काठमाडौँ । प्रसूतिका क्रममा मृत्यु भएकी काठमाडौँको गोठाटारकी मनिता शर्माको उपचारमा एभरेस्ट अस्पताल र डा.ज्योत्सना शर्मा तिवारीले लापरबाही गरेको पुष्टि भएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले बिहीबार चिकित्सक ज्योत्सना शर्मा र अस्पतालले उपचारका क्रममा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै पीडितलाई ३९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको हो ।
Watch On
उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा दिवाकर भट्ट र गेहेन्द्रराज रेग्मीको इजलासले चिकित्सक शर्माबाट ९ लाख रुपैयाँ र एभरेस्ट अस्पतालबाट ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको उपभोक्ता अदालतका प्रवक्ता होमनाथ कँडेलले जानकारी दिए ।
प्री-एक्लेम्पसिया भएका बिरामीलाई शल्यक्रियापूर्व दिनुपर्ने औषधी नदिइएको, आफैले नियमित परीक्षण गरिरहेको बिरामीको स्वास्थ्य जटिलताबारे पूर्वानुमान हुँदाहुँदै आवश्यक सावधानी नअपनाएको लगायतका विषयमा अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाही पुष्टि भएको आदेशमा उल्लेख गरेको जनाइएको छ ।
घटना के थियो ? यो भिडियो हेर्नुहोस्ःः
कँडेलका अनुसार फैसलामा चिकित्सकको व्यक्तिगत जिम्मेवारीसँगै अस्पतालको संस्थागत तथा प्रशासनिक दायित्वसमेत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दुवैलाई उत्तरदायी ठहर गरिएको छ ।
अदालतले भन्याे ‘सिभियर प्रि–इक्लेम्सिया’ औषधि नदिई शल्यक्रिया गरियो
फैसलाअनुसार मनिता गर्भावस्थाको अवधिभर एभरेस्ट अस्पतालमा कार्यरत डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीकाे नियमित निगरानीमा उपचार गराइरहेकी भएपनि उनकाे स्वास्थ्य जटिलताका बारेमा भने डा. ज्योत्सनाले ख्याल नगरेकाे भनिएकाे छ ।
२०८१ मंसिर २५ मा पेटको माथिल्लो भाग दुखेपछि उनी दिउँसो करिब २:१५ बजे एभरेस्ट अस्पताल पुगेकी थिइन् । उनलाई तत्काल इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको थियो । साँझ ४:३० बजे सिजेरियन शल्यक्रियाका लागि अपरेसन थिएटर लगिएको र साँझ ५:१५ बजे छोरीको जन्म भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतका अनुसार मनितालाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचाप (हाइपरटेन्सन) को समस्या थियो । गर्भावस्थामा उनलाई ‘सिभियर प्रि–इक्लेम्सिया’ देखिएको थियो । शल्यक्रियाअघि एनेस्थेसिया चिकित्सकले परीक्षण गर्दा उनको रक्तचाप १८०/११० रहेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि उनलाई ल्याबेटालोल औषधि दिइएको थियो । तर, म्याग्नेसियम सल्फेट भने शल्यक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै दिइएको अदालतले जनाएको छ ।
पीडित पक्षले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सिभियर प्रि–इक्लेम्सिया भएका बिरामीलाई एक्लेम्सिया तथा ‘एचईएलएलपी सिन्ड्रोम’ जस्ता घातक जटिलता रोक्न शल्यक्रियाअघि नै म्याग्नेसियम सल्फेट दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उपचार मापदण्ड रहेको जिकिर गरेको थियो ।
तर प्रतिवादी चिकित्सकले शल्यक्रियाअघि औषधि नदिई अप्रेशन सम्पन्न गरेपछि मात्रै म्याग्नेसियम सल्फेट दिएका कारण बिरामीको अवस्था जटिल बनेको थियो । उनलाई सीपीआर समेत गरिएको थियो ।
‘ज्यान जोखिममा रहेको अवस्थामा थप उपचारकालाई २६ मंसिरमा ह्याम्स अस्पताल रेफर गरेको पाइयो,’ फैसलामा भनिएको छ । त्यसपछि मनितालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भयो । गर्भावस्थामा नै हेल्प सिन्ड्रोम र प्रि–एक्लाम्पसिया कारण भेन्टिलेटरमा सात दिनमा मनिताको मृत्यु भयो ।
शल्यक्रियाअघि नै म्याग्नेसियम सल्फेट दिनुपर्थ्यो: विज्ञ
अदालतले चिकित्सा लापरबाही भएको वा नभएको यकिन गर्न विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकको राय लिएको थियो ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुनिता जोशी रावलले अदालतलाई दिएको रायमा ‘सिजेरियन शल्यक्रियाअघि नै म्याग्नेसियम सल्फेट दिएको भए अझ उपयुक्त हुने थियो’ भन्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ डा. पुर्ण गुरुङले पनि सिभियर प्रि–इक्लेम्सिया तथा एक्लेम्सियामा म्याग्नेसियम सल्फेटको प्रयोग गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । अदालतमा दिएको बकपत्रमा उनले त्यस्तो अवस्थाका बिरामीमा उक्त औषधि उपचारको स्थापित प्रक्रिया भएको बताएका थिए ।
विशेषज्ञ डा. रुपेशकुमार गानीले पनि अदालतमा दिएको बयानमा एक्लेम्सियामा म्याग्नेसियम सल्फेटको प्रयोग अनिवार्य हुने र जोखिमयुक्त प्रि–इक्लेम्सियामा समेत रोकथामका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताएका थिए ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को ‘प्रि–इक्लेम्सिया तथा एक्लेम्सिया’ सम्बन्धी उपचार निर्देशिका समेत उल्लेख गरेको छ ।
फैसलाअनुसार डब्लूएचओको सिफारिसमा प्रि–इक्लेम्सियाबाट हुने जटिलता रोक्न म्याग्नेसियम सल्फेट प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । गम्भीर प्रि–इक्लेम्सियाका बिरामीलाई प्रसूति गराउनुअघि आवश्यक मात्रामा म्याग्नेसियम सल्फेट दिएर उपचार अघि बढाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवादी डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीले शल्यक्रियाअघि म्याग्नेसियम सल्फेट नदिएको कारणबारे प्रतिउत्तरमा बिरामीमा ‘अत्यधिक रक्तस्राव’ लगायतका समस्या आउन सक्ने भएकाले औषधि नचलाइएको जिकिर गरेकी थिइन् ।
तर अदालतले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल, विशेषज्ञ चिकित्सकको राय र डब्लूएचओको गाइडलाइनको अध्ययनपछि त्यस्तो जिकिर पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
फैसलामा सिभियर प्रि–इक्लेम्सियाको अवस्थाका बिरामीलाई शल्यक्रियाअघि नै म्याग्नेसियम सल्फेट दिनुपर्ने उपचार मापदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै मनिताको हकमा त्यो पालना नगरिएको भनिएको छ ।
अदालतले दोष चिकित्सकमा मात्रै सीमित नरहेको पनि औंल्याएको छ । फैसलामा मनिता गर्भावस्थादेखि नै एभरेस्ट अस्पतालमा नियमित उपचाररत रहेकाले सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गरी उच्च सतर्कतासहित उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व अस्पतालको पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक बिरामीको अवस्था जटिल बन्दै जाँदा विशेषज्ञ चिकित्सकबीच समन्वय, आवश्यक परामर्श, प्रभावकारी सूचना प्रवाह, उपचार व्यवस्थापन तथा संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाहमा पनि अस्पताल चुकेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले महिला प्रजनन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा उच्च स्तरको सावधानी, गुणस्तरीय व्यवस्थापन र संस्थागत जवाफदेहिता अपेक्षित भए पनि एभरेस्ट अस्पतालले त्यसअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले उपचारमा संलग्न डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीले सिभियर प्रि–इक्लेम्सियाको अवस्थामा आवश्यक उच्च सतर्कता अपनाउन नसकेको तथा स्थापित उपचार प्रोटोकल पूर्ण रूपमा पालना नगरेको ठहर गरेको छ ।
यस्तै एभरेस्ट अस्पतालले चिकित्सक नियुक्ति, उपचार व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवा, संस्थागत समन्वय र जिम्मेवार स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै अस्पताललाई पनि उत्तरदायी ठहर गरिएको छ ।
त्यसअनुसार अदालतले डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीबाट ९ लाख रुपैयाँ तथा एभरेस्ट अस्पतालबाट ३० लाख रुपैयाँ गरी कुल ३९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडित परिवारलाई भराउन आदेश दिएको छ । साथै, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दाबीको बाँकी माग भने पुग्न नसक्ने ठहर अदालतले गरेको छ।
आदेशका पूर्ण पाठ भने आउन केही दिन लाग्ने छ । मृतक मनिताका श्रीमान् सुवास पराजुलीले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मनिता मृत्यु प्रकरणमा सिधाकुराले तयार पारेका सामाग्री
बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसन बसेका डा. केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल शनिबार धनगढी पुगेका थिए ।सोमबार, साउन ११, २०८३