समाज
सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन संसद् सचिवालयको आग्रह
शुक्रबार, साउन १, २०८३
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोजनार्थ सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको हो ।
Watch On
संसद् सचिवालयका उपसचिव अधिराज राईले सांसदहरूले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरणलाई खामबन्दी गरी सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १, २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1791531305.jpeg)
-1791211018.jpg)
-1791121106.JPG)
-1790783650.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मन्त्रालयद्वारा नापी विभागले गरेको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा रद्द, नयाँ मापदण्डअनुसार पुनः सरुवा गरिने
सुगम तथा सुविधासम्पन कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुनः सुगम क्षेत्रमै पदस्थापना गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको माग एवं गुनासो उपेक्षा गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले नै मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा... बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
शीतलहर र हिमपातको जोखिम घटाउन सरकारको पूर्वतयारी, चिसो बढे विद्यालय बन्ददेखि जोरबिजोरसम्मको तयारी
हिउँदमा तराईमा शीतलहर र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले पूर्वतयारी थालेको छ । बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
नेपालको राष्ट्रिय पहिचान विश्वमाझ स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
व्यक्तिभन्दा नीति र प्रणाली देशभर पुग्नुपर्छ : रवि लामिछाने
बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३भर्खरै
- मन्त्रालयद्वारा नापी विभागले गरेको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा रद्द, नयाँ मापदण्डअनुसार पुनः सरुवा गरिने
- सेयर बजारका लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ
- शीतलहर र हिमपातको जोखिम घटाउन सरकारको पूर्वतयारी, चिसो बढे विद्यालय बन्ददेखि जोरबिजोरसम्मको तयारी
- नेपालको राष्ट्रिय पहिचान विश्वमाझ स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
- व्यक्तिभन्दा नीति र प्रणाली देशभर पुग्नुपर्छ : रवि लामिछाने
- सरकार र पार्टीबीच कुनै टसल छैन, हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिनुपर्छ : रवि लामिछाने
- आइजीपी परिवर्तनको विषयमा निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो– सभापति लामिछाने
- कुनै कुरा सरकारका बारेमा लुकेर गर्नुपर्ने नै छैन, जे गर्ने हो खुला गर्ने हो
