आइजीपी परिवर्तनको विषयमा निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो– सभापति लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) परिवर्तनको विषयमा सरकारले गरेको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन्।

Watch On

सरकार र पार्टीको धारणा फरक देखिएको विषयमा बिहीबार चितवनमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै लामिछानेले सरकारले गरेका सबै निर्णयमा पार्टीले समर्थन जनाउनुपर्ने बाध्यता नहुने बताए। उनले पार्टीले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, आवश्यक स्पष्टता माग्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘कहिलेकाहीँ सरकारले गरेका कुरामा केही थप स्पष्टता चाहियो, प्रश्न भयो भने त्यसमा पार्टीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, त्यसलाई सोध्ने, त्यसको अझ बढी स्पष्ट पार्ने त्यो चाहिँ गर्नैपर्छ,’ उनले भने।

उनले सरकार र पार्टीबीच सबै विषयमा एउटै धारणा हुनैपर्छ भन्ने नरहेको पनि स्पष्ट पारे। सरकारका सबै निर्णयमा पार्टीले होमा हो मिलाउनुपर्ने र पार्टीका सबै धारणामा सरकारले पनि सहमति जनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले गरेका सबै चिजको होमा हो मिलाउँदैन पार्टीले, पार्टीले गरेका सबै चिजमा सरकारले पनि होमा हो मिलाउँदैन,’ लामिछानेले भने, ‘कहिलेकाहीँ सरकारका निर्णयमा पार्टीले अलिकति फरक किसिमको धारणा राख्नुपर्छ। स्पष्टता के हो भनेर सोध्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने कुरा पनि यहाँहरूले थाहा पाइरहनुभएको छ नि।’

आइजीपी प्रकरणमा पार्टी सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट नरहेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको अर्को प्रश्नमा उनले यसलाई सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिको विषयका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताए। बरु सरकारले लिने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो।

‘सन्तुष्ट, असन्तुष्ट होइन कि पार्टीको धारणा के राखेको छ भने सरकारले काम गर्नका लागि कुनै पनि कदमहरू चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ,’ उनले भने।

सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी हेरफेर संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले उपयुक्त समयमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने उनले बताए।

‘सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको यो जिम्मेवारी हेरफेरमा एउटा असाध्यै संवेदनशील विषयहरू समावेश भएको कारणले सरकारले कुनै निश्चित समयमा यसको औचित्य पुष्टि गर्ला,’ लामिछानेले भने।

उनले यस विषयमा पार्टीका प्रवक्ताले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गरे। सरकारका निर्णय र अभिव्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यम तथा अन्य पक्षले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने गरेको भन्दै उनले सरकारले आफ्ना निर्णयबारे आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेको बताए।

लामिछानेले पार्टीले प्रहरी संगठनमा कसलाई हटाउने वा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक धारणा नराखेको पनि दाबी गरे।

‘सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा सरकारका प्रवक्ताले स्पष्ट पार्नुभएको छ। पार्टीले आइजीपी फेर, डिआइजी फेर, इन्स्पेक्टर फेर, सिडिओ फेर भनेर विल्कुल भन्दैन,’ उनले भने।

सरकारले आफ्ना कामकारबाहीबारे सरकारका प्रवक्ता, विज्ञप्ति, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा मन्त्रीहरूमार्फत धारणा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले कतिपय विषयमा थप स्पष्टता आउन समय लाग्ने बताए।

‘सरकारले गरेका आफ्ना क्रियाकलाप आफ्ना प्रवक्तामार्फत, विज्ञप्तिमार्फत, कार्यक्रममार्फत, सरकारका मन्त्रीज्यूमार्फत आफ्ना कुरा राख्दै आएको छ। कहिलेकाहीँ समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण थप स्पष्टता अझै पनि आउला।’

प्रहरी सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा पुगेको घटनामा भने पार्टीले सरकारसँग गम्भीर प्रश्न गरेको उनले बताए। पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्ति स्मरण गराउँदै उनले उक्त घटनाबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे।

‘पार्टीको विज्ञप्ति तपाईंले हेर्नुभयो भने, जुन दिन सञ्चारमाध्यममा प्रहरी गयो, न्युज रुममा प्रहरी गयो, त्यो कुरामा गम्भीर रूपमा पार्टीले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको स्पष्टता दिओस् भनेर सरकारलाई भनेकै छ नि पार्टीले।’

यद्यपि, सञ्चारमाध्यमको न्युज रुममा प्रहरी पुगेको घटनामा पार्टीले उठाएको प्रश्न र आइजीपीको फेरबदलबीच सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने विषयमा भने सरकारले नै स्पष्ट पार्ने उनले बताए।

‘त्यसको परिणाम आइजीपीको फेरबदल हो, होइन भन्ने कुरालाई सरकारले भनिहाल्ला नि। समय आएपछि भनिहाल्ला। यसको र त्यसको नाता छ, छैन सरकारले भन्छ, त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ लामिछानेले भने।

यसैबीच, सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिरहेको विषयमा सञ्चारकर्मीले ‘कहिले कसलाई, कहिले कसलाई समातिरहेको छ, सरकारले त्यो त टु मच भएन र सभापतिज्यू?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा लामिछानेले ‘हाउ मच इज टु मच?’ अर्थात् कति भयो भने धेरै हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए। सरकारले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो।

‘हाउ मच इज टु मच? भन्ने प्रश्न हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा सरकारले गरि नै रहेको छ,’ उनले भने।

लामिछानेको अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टी र सरकारबीच फरक धारणा आउन सक्ने र सरकारका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व सरकारकै हुने रास्वपाको दृष्टिकोण रहेको देखाएको छ। साथै, प्रहरी सञ्चारमाध्यमको न्युज रुममा पुगेको घटनामा पार्टीले सरकारसँग जवाफ मागेको भए पनि त्यसैको परिणामस्वरूप आइजीपी परिवर्तन भएको हो वा होइन भन्ने विषयलाई उनले सरकारकै स्पष्टतामा छाडेका छन्।