नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न विषेश अदालतले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
विभागले पौडेलमाथि २० करोड ९० लाख बिगो मागदाबी सहितसम्पत्ति शुद्धीकरणकाे मुद्दा अभियोजन गरेको थियो ।
विन्दा पाण्डेको ‘भूँइमान्छे’मा विष्णु पौडेल
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, जो पाँच पटक अर्थमन्त्री बने। उनी अर्थमन्त्री हुँदा उनको मन्त्रालय उनले नभई बिचौलिया दीपक भट्टले चलाउने गरेको खुलासा भएको छ।
बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएका विवरणअनुसार विष्णु पौडेलले आफ्नो सेटिङको सबै काम भट्टमार्फत गराउने र भट्टको निर्देशन अनुसार अर्थमन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट काम गराउने गरेको खुलेको छ।
र, यसको लहरो विष्णु पौडेलसँग चुनाव लडेका कांग्रेसका नेता तथा व्यापारी चुन्नप्रसाद शर्मादेखि चर्चित करेन्ट गुड्खा व्यापारी कमलकिशोर मालपानीसम्म पुगेको छ।
सजिलो भाषामा भन्दा, मालपानीलाई राज्यबाट राजस्व छुट दिएबापत विष्णु पौडेलले दीपक भट्टमार्फत घुमाएर घुस लिएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कारागारमा रहेका बिचौलिया दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउन मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार पौडेलसहित ६ व्यक्ति र १० कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा विभागको पत्रका आधारमा ८ असारमा प्रहरीले पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो।
उनीविरुद्ध पाँचौँ पटकसम्म म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिएको थियो। अर्थमन्त्री हुँदा बिचौलिया भट्टसँग अनैतिक र गैरकानुनी साँठगाँठ तथा पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी लाभ दिलाएको र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको हिस्सा लिएकोलगायत आरोप पौडेलमाथि लगाइएको छ।
यो मुद्दा मुख्यतः श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिसँग जोडिएर दीपक भट्टसँग भएको सम्बन्ध तथा कारोबारका आधारमा लगाइएको छ।
यो विषयमा प्रवेश गर्नु अघि उनको पृष्ठभूमि बारे बुझौँ।
विष्णु पौडेलको विगत सुकुम्बासीसँग जोडिएको छ। उनले २०५२ सालमा रूपन्देहीको दीपनगर क्षेत्रमा देशभर आफ्नो नाममा एक धुर पनि जग्गा नरहेको भन्दै सुकुम्बासीको नामबाट जग्गा लिएका थिए।
रूपन्देहीको मालपोत कार्यालयको विवरण अनुसार पौडेलले २०५२ साल असोज १९ गते तत्काल दीपनगरको कित्ता नं. २९ बाट १५ र कित्ता नम्बर ६४ बाट ३ गरी १८ धुर जमिन हात पारेका थिए। उनीसँगै एमालेका तत्कालीन नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि सुकुम्बासीबापत जग्गा लिएका थिए।
उक्त जग्गा अहिले दुवै नेताको नाममा छैन। पौडेल पछिल्लो समय भैँसेपाटी आवास क्षेत्रमा महँगो बङ्गलामा बस्थे। भदौ २४ को आन्दोलनमा उक्त घर जलेपछि सोही आवास क्षेत्रको उत्तरतर्फ रहेको अर्को बङ्गलामा बस्दै आएका छन्। उक्त घर उनले भाडामा लिएको भने पनि उनकै रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
पौडेल कहाँबाट उठेका थिए भन्ने थाहा पाउन एमाले नेता विन्दा पाण्डेको ‘भूँइमान्छे’ किताबमा उल्लेखित एउटा सन्दर्भ पढ्नुपर्ने हुन्छ।
पाण्डेको उक्त पुस्तकमा पौडेलको विगत थोरै दर्शाइएको छ। उक्त किताबमा उल्लेख गरेअनुसार पौडेल भूमिगत कालमा रूपन्देहीको भित्री बस्तीको एक घर पुगेका थिए, जहाँ उनी आश्रय लिने गर्थे। पार्टीकै एउटा कार्यकर्ताको घरमा पुगेका पौडेललाई घरधनीले अँध्यारो मुख लगाएर आउनुभएको छ कमरेड, खाना खानुभएको छैन कि क्या हो? भनेर सोधिछन्।
दुब्ला कदका पौडेलले हतारमा खाना खाइसकेको छु भने पनि घरधनीले पत्यार नलागेर उनलाई खाना पस्केर दिइछन्। खाना खाएर उठेपछि पौडेलले रहस्य ओकल्दै भन्छन्, ‘म तीन दिनदेखि भोकै थिएँ।’ उनको यही विगत बुझेकाहरू भावनात्मक हिसाबले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिरासतमा रहेका बेला भेट्न जाने गरेका थिए।
भूमिगत जीवन सकिएपछि पौडेलको आम्दानी र जीवनशैली रहस्यमय ढङ्गले फेरियो। उनको उठबस बुटवल र भैरहवाका व्यापारीहरूसँग हुन थाल्यो। उनको आर्थिक हैसियत सुध्रिएपछि नेतृत्वको वरिपरि हुन थाले। उनी एमालेमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लाभको पदमा पुग्नेमध्ये पर्छन्।
उनी ८ पटक मन्त्री बन्दा पाँच पटक त अर्थमन्त्री नै बने। यसरी पटक–पटक अवसरको ढोकाबाट छिरेका पौडेलले पार्टी र राजकीय सत्ताको दुरुपयोग कसरी गरे भने बालुवाटारको सरकारी जग्गा नै हडपे। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको १ सय १३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने भूमिकामा उनी संलग्न देखिए। ललिता निवासको नामले चिनिने उक्त सरकारी जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसहितको समूहले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा राजनीतिक सेटिङ गरिदिएबापत उनले पनि बालुवाटारमा जग्गा पाएका थिए। उनले बालुवाटारको ८ आना जग्गा छोरा नवीन पौडेलको नाममा दर्ता गरेका थिए। पछि अनुसन्धान सुरु हुँदा कारबाहीबाट उम्किन फिर्ता गरे।
त्यसबेला आफ्नै पार्टीको सरकार, केपी ओलीको हालिमुहालीबाट संरक्षित विष्णु पौडेलको मुकुण्डो अहिले फेरि दीपक भट्टसँगको कनेक्सनले उदाङ्गो भएको छ।
विष्णु पौडेलविरुद्ध के छ अभियोग?
विष्णु पौडेलविरुद्ध श्रीराम टोबाकोका सञ्चालकद्वय चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयानका आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो। उनीहरूले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत आफ्नो उद्योगलाई दुःख–हैरानी दिएर बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएपछि उनै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मिलाउन दीपक भट्टलाई कम्पनीको शेयर दिएको उल्लेख गरेका छन्।
चुन्नुप्रसादको बयानमा त, आफ्नो उद्योगलाई राजस्वले समस्यामा पार्यो भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न जाँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफूलाई ललितपुरस्थित दीपक भट्टको घरमै लगेर कफी खुवाएर दीपक भट्टसँग चिनजान गराउँदै अब सबै राजनीतिक तथा सरकारी झमेला दीपक भट्टले मिलाउने भन्दै चिनजान गराएको उल्लेख छ।
सोही बयानमा अर्थमन्त्रीकै रूपमा रहेका विष्णु पौडेलले आफ्नै राजस्व विभागका प्रमुखको नम्बर छैन भन्दै बरु दीपक भट्टलाई भेटाउन लगेको उल्लेख छ।
र, दीपक भट्टले धेरै काम गर्ने भएकाले उद्योगलाई विदेशमा फैलाउन समेत सहज हुने भन्दै कम्पनीको शेयर दिन उनै विष्णु पौडेलले भनेको बयानमा उल्लेख गरिएको छ।
यसरी मूल रूपमा प्रतिवादीहरूले गरिदिएको लिखित बयान र अरू सहायक प्रमाणका आधारमा विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा लगाइएको छ।
अदालतमा दायर अभियोगअनुसार श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका सञ्चालकहरू र पौडेलबीच भेटघाट भएको बयान कागजातबाट खुलेको छ।
पौडेल र श्रीराम टोबाकोका सञ्चालक कमलकिशोर मालपानीबीच मोबाइल कल आउने–जाने अवस्थासमेत देखिएको छ। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा चुन्नुप्रसादले एक पटक फोन गरेका छन् भने कमलकिशोर मालपानीले ३ पटक फोन गरेका छन्। विष्णु पौडेलले मालपानीलाई ४ पटक कल गरेका छन्।
मालपानीसहितका सञ्चालकहरूले आफ्नो उद्योगमा भएका समस्या पौडेललाई बताएपछि उनले मालपानीलाई दीपक भट्टसँग भेट गराइदिएका थिए।
राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि सबै निकायहरूमा जे–जे काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै काममा सहजीकरण हुने, तर त्यसबापत दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाकोको शेयर दिनु भनी पौडेलले भट्टसँग सहजीकरण गरेका थिए। यसपछि श्रीरामको शेयर भट्टलाई बिक्री गरिएको थियो।
त्यस्तै, सुपारी आयात सहज बनाउने, जनकपुर चुरोट कारखानाको ब्रान्ड श्रीराम टोबाको कम्पनीलाई दिलाउने आश्वासन पौडेलले दिएको कागजी बयान श्रीराम टोबाकोका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले विभागलाई दिएका छन्।
यी आरोपहरूमाथि पौडेलले भने इन्कारी बयान दिएका थिए। तर, श्रीराम टोबाकोका सञ्चालकद्वयले नै २० प्रतिशत शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिनु भनेको, भट्टसँग भेट गराएको लगायतका बयान दिएको अवस्थामा पौडेलको इन्कारी बयान खण्डित भई कसुरमा संलग्नता पुष्टि भएको देखिने अभियोगमा छ।
मालपानी र शर्माको बयान कागजअनुसारको सुपारी आयातमा पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सहजीकरण गरेको देखिएको छ।
मालपानी र शर्मा नै लगानीकर्ता रहेका स्याफ्रोन सिके इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता शेयर खरिद गर्दासमेत तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सहजीकरण गरेका थिए।
पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवधिमा नै नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई सञ्चालन इजाजत दिइएको थियो। पौडेल नै अर्थमन्त्री हुँदा श्रीराम टोबाकोले बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न पाएकोसमेत देखिएको आरोपपत्रमा छ।
सञ्चालकद्वय शर्मा र मालपानीको बयान तथा कागजअनुसार न्यून मूल्यमा श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत शेयर अवमूल्यन गरी भट्टलाई बिक्री गरिएको थियो। यसपछि अस्वाभाविक लाभांश वितरण भएको थियो।
दीपक भट्ट र नेता पौडेल सञ्चालक रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि तथा भट्ट नै सञ्चालक रहेको अर्को कम्पनी हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि, ऋषिराज मोर, सुलभ अग्रवाल, शुभी अग्रवाल, उपेश बस्नेत, फेवा डेभलपर्स प्रालि, बेगनास डेभलपर्स प्रालि, रिजेन्ट कोर्ट प्रालि, अल्फा डेभलपर्स प्रालि, श्रीनगर डेभलपर्स प्रालि, डेल्टा डेभलपर्स प्रालि, लेखनाथ डेभलपर्स प्रालि र कान्तिपुरी रिसोर्ट प्रालि पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन्।
यीमध्ये भट्ट, हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि, शुभी, उपेश र विष्णु पौडेलबाहेक अन्यलाई सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
हिमालयन एसेस्ट प्रालिमा लगानी देखाई श्रीराम टोबाकोबाट लाभांश प्राप्त गरेको रकम २६ करोड ८७ लाख ६६ हजार २५० र विष्णु पौडेलसँग मिलेर श्रीराम टोबाको प्रालिको उच्च मूल्यको शेयरलाई न्यून मूल्यमा प्राप्ति गर्ने तथा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति ढाकछोप गर्ने माध्यम बनाएको रकम २६ करोड ८७ लाख ६६ हजार २५० लाई जोडेर भट्टविरुद्ध संयुक्त बिगो कायम गरिएको छ।
पौडेलले श्रीराम टोबाकोको उच्च मूल्यको शेयरलाई न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दिलाई भट्टलाई कसुरबाट प्राप्त गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने एवं छल्ने वातावरण निर्माण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको मतियारको कार्य गरेको विभागको ठहर छ।
कानुनी व्यक्तिको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिविरुद्ध २० करोड ९० लाख, कसुरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई सहकारीको आवरणमा तहीकरण गरेर स्वरूप परिवर्तन गरेकामा शुभी अग्रवालविरुद्ध १३ करोड ३३ लाख ५६ हजार १३६ बिगो कायम गरिएको छ।
‘विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवादी दीपक भट्टले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) विपरीतको कसुरको मतियार भएको पुष्टि हुन आएकोले बिगो २० करोड ९० लाख रुपैयाँ कायम गरी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) विपरीतको कसुरको मतियार र सोही ऐनको ३ (२) बमोजिम सहयोग तथा मद्दत पुर्याउने कार्य गरेको कसुर स्थापित हुन आयो,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।'