नेभिगेशन
सबै कुरा
भूकम्प दिवस :

जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय उत्थानशीलता विकासमा सहकार्य गरौँ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय उत्थानशीलता प्रवर्द्धनमा नयाँ ‘मोडल’ विकास गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा जोड दिएका छन् । भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज भूगोलपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त मोडल नेपालका सबै पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने बताए। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई मुलतः स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीका साथै सबै तहको साझा सूचीमा  राखेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन सबै तहका सरकारको दायित्व भएको बताए। “सङ्घीय सरकार पालिकालाई सामथ्र्यवान् बनाउन मिलेर काम गर्न तयार छ”, उनले भने, “सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सबै स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।”

Extreme Energy
citizen life

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वंसेवकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले  स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । उनले काठमाडौँ महानगरले स्वयंसेवीको परिचालन र तालिममा पहल गरेकामा खुसी व्यक्त गरे। 

जाजरकोट भूकम्पलगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुर्याएको सहयोगको सरहाना गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले साधन र स्रोतका हिसाबले अग्रणी कामपाको यस्ता कार्यले आगामी दिनमा निरन्तरता पाओस् भनी शुभेच्छा प्रकट गरेका छन् । राजधानी रहेको महानगर पनि भएकाले काठमाडौँ महानगरको कदम अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “विद्यमान संरचना कति सुरक्षति छन्, कति असुरक्षित छन् भनेर जोखिम आकलन गर्ने, असुरक्षित रहेका भवनको प्रबलीकरणलगायत विधि प्रयोग गरी सुरक्षित बनाउने र नयाँ बन्ने भवन तथा संरचना भूकम्पबाट सुरक्षित हुनेगरी संहिता पालना गर्न गराउनमा महानगरले अग्रणी भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट नागरिकलाई जोगाउन तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी बाबजुद संरचना निर्माण गरिनुपर्ने बताए । 

विसं १९९० माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा विसं २०५५ देखि हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै आएको छ । उक्त दिन दिउँसो २ः२४ बजे गएको आठ दशमलव चार म्याग्निच्युडको भूकम्पले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारीका अनुसार  १९९० सालको भूकम्पमा परी आठ हजार पाँच सय १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त भूकम्पबाट ८० हजार घर ध्वस्त भएका थिए । ध्वस्त घरसहित, विद्यालय, देवालय र पाटीपौवा तथा सार्वजनिक भवन गरी दुई लाख सात हजार दुई सय ४८ संरचना भत्किएका थिए । 

यसैगरी विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पमा परी आठ हजार छ सय ७० जनाको निधन भएको थियो भने सात लाखभन्दा बढी आवासमा क्षति पुगेको थियो । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलगायतले १९९० सालयताका भूकम्पमा परी मृत्युवरण गर्नुभएका व्यक्तिको सम्झनामा पुष्पगुच्छा अर्पण समेत गरेका छन्। 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...

भर्खरै