नेभिगेशन
समाज

शेयर बजारका सरोकारवालालाई प्रधानमन्त्रीले भनेका ६ कुरा

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारका छन् । 

पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलमा उनले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै उनले नेपालको पुँजी बजारलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

Ncell
Extreme Energy

यसबाट उद्यमशीलता फस्टाउने र रोजगारीका अवसरहरू थपिने उल्लेख गर्दै उनले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने तर गल्ती गर्नेहरूविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने स्पष्ट पारे ।

छलफलका क्रममा पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादले आफूहरू अझ बढी प्रोत्साहित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीमा सुधार गर्न, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाई उचित मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गर्न तथा दैनिक कारोबार रकमलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

यसै गरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीहरूलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न तथा सेयर धितो कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीसँग आबद्ध गर्नुको सट्टा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिगत कारोबारमा हुने नोक्सानीमा समेत कर समायोजनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठुला संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना गरिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्ने माग उनीहरुको माग थियो । 

उक्त छलफलमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका प्रतिनिधि सन्दीप जलान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधि नवराज सिलवाल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ, पुँजी बजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मी र लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल सहभागी थिए ।

नियमनकारी निकायका तर्फबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाहरूका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पुँजी बजार नीति तथा नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३ लागू गरिसकेको जानकारी दिए । ती नीतिहरूमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिसकिएको उनले बताए । 

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा बजार एवं पुँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक ऐनहरूको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी गरिएका नीतिअनुरूप प्रणालीको विकास गरी धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तविरुद्ध दुई उजुरी, सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्ने

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तविरुद्ध दुई उजुरी, सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्ने

निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध दुईटा उजुरी परेको छ ।
आफैँ गाडी चलाएर कर्णाली पुगेका मन्त्री सुनिल लम्साल, अब सडक राम्रो बनाएरै छाड्ने

आफैँ गाडी चलाएर कर्णाली पुगेका मन्त्री सुनिल लम्साल, अब सडक राम्रो बनाएरै छाड्ने

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल कर्णाली प्रदेशको सडक सञ्जाल एवं पूर्वाधार विकासको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा सोमबार हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट पुगेका छन् ।
एक वर्षमा ९९ जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति

एक वर्षमा ९९ जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति

विद्युत् विकास विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युततर्फ ९९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता तीन हजार २११ मेगावाट बराबर छ ।

भर्खरै