प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको १३ र आयुक्तहरुको १२ गते सुनुवाइ
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा सिफारिस भएकाहरुको सुनुवाइ साउन १२ र १३ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले आयोगको दुई आयुक्त पदमा सिफारिस भएकाहरुको सुनुवाइ साउन १२ गते र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ साउन १३ गते गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
Watch On
बैठकमा सभापति श्रेष्ठले नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा एउटा उजुरी र एउटा सुझाव प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए ।
प्राप्त उजुरी र सुझाव समिति सदस्यहरुलाई उपलव्ध गराइने र अध्ययनपछि साउन १२ र १३ गते सुनुवाइ हुने उनले बताए।
संवैधानिक परिषद्को असार १९ गते बसेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की र आयुक्त पदमा डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
-1791531305.jpeg)
-1791211018.jpg)
-1791121106.JPG)
-1790783650.jpg)
मन्त्रालयद्वारा नापी विभागले गरेको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा रद्द, नयाँ मापदण्डअनुसार पुनः सरुवा गरिने
सुगम तथा सुविधासम्पन कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुनः सुगम क्षेत्रमै पदस्थापना गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको माग एवं गुनासो उपेक्षा गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले नै मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा... बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
सेयर बजारका लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ
सेयर बजारका लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
शीतलहर र हिमपातको जोखिम घटाउन सरकारको पूर्वतयारी, चिसो बढे विद्यालय बन्ददेखि जोरबिजोरसम्मको तयारी
हिउँदमा तराईमा शीतलहर र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले पूर्वतयारी थालेको छ । बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
नेपालको राष्ट्रिय पहिचान विश्वमाझ स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३भर्खरै
- मन्त्रालयद्वारा नापी विभागले गरेको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा रद्द, नयाँ मापदण्डअनुसार पुनः सरुवा गरिने
- सेयर बजारका लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ
- शीतलहर र हिमपातको जोखिम घटाउन सरकारको पूर्वतयारी, चिसो बढे विद्यालय बन्ददेखि जोरबिजोरसम्मको तयारी
- नेपालको राष्ट्रिय पहिचान विश्वमाझ स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
- व्यक्तिभन्दा नीति र प्रणाली देशभर पुग्नुपर्छ : रवि लामिछाने
- सरकार र पार्टीबीच कुनै टसल छैन, हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिनुपर्छ : रवि लामिछाने
- आइजीपी परिवर्तनको विषयमा निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो– सभापति लामिछाने
- कुनै कुरा सरकारका बारेमा लुकेर गर्नुपर्ने नै छैन, जे गर्ने हो खुला गर्ने हो
