रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा यही साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । सो विज्ञप्तिबारे सम्बन्धित संस्थाहरूबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई भनेको हो ।

Watch On

समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यताअनुसार न्याय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै, आगामी बैठकहरूमा पनि यस विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

समितिले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९, समाज कल्याण नियमावली, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालय एवं समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत हुने गैरसरकारी संस्थासँगको परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन पनि निर्देश गरेको छ ।

गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परियोजना सम्झौताअनुसार स्वीकृत उद्देश्य र गतिविधि कार्यान्वयन गरे–नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्नको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, सांसद र कानुन विज्ञसँग छलफलपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो ।

८ साउनमा तीनवटै संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिएको र नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिएको दाबी गरेका थिए । यसैगरी अध्यादेशको संसदमा परीक्षण नभई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेकामा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । यसलाई रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले यस्तो विज्ञप्तिले नेपालको सार्वमौमिकता र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप गरेको भन्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए । 

सोही निवेदनका आधारमा कानुन समितिले छलफल गर्दै सम्बन्धित संस्थासँग सरकारमार्फत स्पष्टीकरण मागेको हो । समितिले तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाए पनि उपस्थित भएनन् । बैठकमा सांसदहरूले न्यायाधीशमाथि दबाब र महाभियोग लगाउने आधार के हो भनेर खोजेका थिए । अदालतलाई कमजोर बनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तथ्यहीन वक्तव्य निकालेर गलत सूचना फैलाएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले तीनवटा संस्थाको टिप्पणी कपोलकल्पित रहेको र यो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘देशको संवैधानिक विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतासँग छ, संसद्सँग छ । तर, बाह्य संस्थालाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘आएको धारणामा राजनीतिक गन्ध छ । हामी तथ्यमा आधारित आलोचना मात्र स्वीकार गर्छौँ ।’ मन्त्री गौतमले विज्ञप्तिका विषयमा ती संस्थाले प्रमाण दिनुपर्ने बताइन् । ‘राजनीतिक दबाब छ भने त तथ्य दिनुपर्ला नि ! न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको पुष्टि गर्नुपर्ला,’ गौतमले भनिन्, ‘अध्यादेश संवैधानिक अभ्यास हो । यस्ता संस्थाले संसद्लाई अविश्वास गर्ने र क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण गरेर धारणा दिन मिल्दैन ।’