भीआईपीका दोहोरो सुविधा अब हुँदैछ कटौती

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दोहोरो सुविधाको नाममा राज्यमाथिको ब्रह्मलुट रोक्न नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले दोहोरो सुविधा रोक्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेका हुन् ।

Watch On

२०५३ सालको ऐनको दफा ३ मा संवैधानिक आयोगका प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार आयोगको पदाधिकारी हुने व्यक्तिले दोहोरो सुविधा पाउँदै आएका थिए । जस्तै, हालका अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सचिवबाट रिटायर्ड भई पेन्सन पनि खाइरहेका छन् । अख्तियार प्रमुखको रुपमा पारिश्रमिक र पूर्वकर्मचारीको रुपमा पेन्सन गरी राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । यसैगरी पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द पनि अख्तियारको आयुक्त छन् । प्रहरीबाट सेवानिवृत भइ पेन्सन पकाएका उनले अख्तियार आयुक्तको रुपमा पारिश्रमिक पनि लिइरहेका छन् । यसैगरी पूर्वसचिव दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रुपमा ६ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भइसकेका छन् । ६ वर्षसम्म उनले तलब र पेन्सन गरी दोहोरो सुविधा पाए । यसरी कर्मचारीहरूले आयोगमा नियुक्ति लिएर दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्ष हुन्छ । नेपालमा पेन्सन पकाइसकेका कर्मचारीहरू नै आयोगका पदाधिकारी बन्ने गरेका छन् । ६ वर्षसम्म उनीहरूले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने गरेका छन् । ०५३ सालमा कानुन बनेर चलिरहेको दोहोरो सुविधाको दुरुपयोग रोक्न सुशासनको जगमा उदाएको रास्वपा सरकारले कानुन परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयक 'राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूले राज्य कोषबाट तलव, भत्ता, सुविधा पनि पाउने र सोही पदाधिकारीले राज्यकोषबाट निवृत्तभरण पनि पाउने अवस्था हटाई दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने' व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, मधेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, थारू आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू, मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेका छन् ।

विधेयकमा 'सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउनेछैन' भनिएको छ । अर्थात अब संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले एउटामात्रै सुविधा पाउनेछन् । त्यतिञ्जेल उनीहरूको पेन्सन रोकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहले विधेयक ल्याउनुको कारणमा भनेका छन्, 'संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भई बहाल भएमा निजले उक्त पदमा रहँदा तलव, भत्ता र अन्य सुविधाको साथै निवृत्तिभरण समेत पाउने हुँदा दोहोरो सुविधा हटाउन आवश्यक भएकाले ।'

प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म पदाधिकारीले लिएको पेन्सन रकम फिर्ता गर्नेगरी अर्को प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरेका छन् । पुरानो ऐनको दफा १८ मा सरकारी कर्मचारी हुँदा र संवैधानिक निकायको पदाधिकारी पदको सेवा अवधि जोड्दा २० वर्ष बढी अवधि पूरा भएमा पेन्सन पाउने उल्लेख छ ।

अब यो अवधि जोड्न संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बहाल रहेको बेला लिएको पेन्सन रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अर्थात लिएको दोहोरो सुविधा फिर्ता गरेमात्रै सरकारी कर्मचारी हुँदा र संवैधानिक पदाधिकारी हुँदाको  सेवावधि जोडिनेछ ।

यसलाई विधेयकमा भनिएको छ, 'संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले यसअघि नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रही गरेको सेवा अवधि र संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा काम गरेको सेवा अवधिलाई  कूल सेवा अवधिमा जोड्न चाहेमा त्यस्तो पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृत्तिभरण रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सोको भरपाई त्यस्तो सेवा अवधि जोड्ने निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ ।'

प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा नपाउने गरि ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक परेको बताएका छन् ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

प्रधानमन्त्री शाहले विधेयक ल्याउनु पर्नाको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि गरेका छन् । उनकाअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ रहेको छ । संवैधानिक निकायमा विशेष गरी सेवानिवृत भएका राष्ट्रसेवकहरू नियुक्त हुने अभ्यास समेत रहेको छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले सेवा निवृतवापत प्राप्त हुने निवृतिभरण र नियुक्त भई सकेपछि प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधासमेत लिने गरेकाले एउटै व्यक्तिले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा समेत पाउने अवस्था रहेकाले त्यो हटाउनुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्चको त्यो आदेश, तर टेरेनन् पुराना दलले

दोहोरो सुविधा रोक्ने कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले ०७३ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, अघिल्ला सरकारहरूले त्यो आदेश टेरेनन् । कांग्रेसब, एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे पनि सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण यो कानुन बनाउन ध्यान दिएनन् । सुशासन त उनीहरूको प्राथमिकतामा परेन नै । न्यायालयको आदेशको पनि कार्यान्वयन गरेनन् । अहिले २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको बालेन सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सर्वोच्चको आदेश १० वर्षपछि कार्यान्वयन गर्दै ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदबाट कार्यकाल पूरा गरी निवृत्त कयोदेवी यमी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको 'उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा'मा सर्वोच्चले २०७३ फागुन १९ गते 'दोहोरो सुविधा लिन नपाउने तथा संवैधानिक पदाधिकारीको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा अनुकूल सुविधा प्राप्त हुने गरी ऐनमा नै प्रष्ट र किटानी व्यवस्था गर्न' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सरकारी सेवामा काम गरेको अवधि र संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा काम गरेको अवधि जोडी कानूनबमोजिम पाउने निवृत्तभरण र अन्य सुविधा प्रदान गर्न परमादेश समेत गरेको थियो ।

सर्वोच्चले दोहोरो सुविधा दिँदा संस्थाप्रतिको जनताको भरोसा कमजोर बन्न पुग्ने व्याख्या गरेको थियो । 'राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित रहन्छ । यस प्रकारको गुण महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा छ भन्ने कुरा व्यवहारमा पनि देखिनु पर्दछ । कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रही रह्यो भने परिणामतः त्यस्ता व्यक्ति सम्बद्ध संस्थाप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्न पुग्दछ । संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासमा हुने क्षयीकरण कसैको पनि हितमा हुँदैन । राज्य कोषबाट तलव, भत्ता, सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट निवृत्तभरण प्रदान गर्नु उचित होइन,' सर्वोच्चको व्याख्या थियो ।

सर्वोच्चले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका लागी पदीय जिम्मेवारी अनुरुप सुहाउँदो र आकर्षक सुविधा प्रदान गर्न पनि भनेको थियो । 'जीवनको लामो उर्वर समय सार्वजनिक सेवामा समर्पित गरेर सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको निवृत्तभरण सुविधा बाहेक गर्दा संवैधानिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सुविधा कति बाँकी रहन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन हुन पनि वाञ्छनीय देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले त्यतिबेला दोहोरो सुविधासम्बन्धी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन बदरसमेत गरेको थियो ।