म्याग्दी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक म्याग्दी खण्डको आज निरीक्षणका क्रममा उनले मन्त्री ज्वालाले निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । 

“राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले सबैको ध्यान तानेको छ”, उनले भने, “कतिपय स्थानमा काम भएको पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानमा अझै ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको देखियो । स्थानीयस्तरमा कतै निर्माण सामग्रीको अभाव पनि देखिएको छ । किन ढिलासुस्ती भयो भन्नेबारे हाम्रो अनुगमन केन्द्रित भएकाले यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग चाँडै छलफल गर्दछौँ ।” 

मन्त्री ज्वालाले यहाँबाट फर्किएपछि तुरुन्तै सबै पक्षसँग बसेर एउटा निष्कर्ष निकाली सडक निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने बताए। “करिडोर आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्यालाई स्थलगतरूपमा नै अध्ययन र अनुगमन गर्न सडक विभागको टोलीसहित आएको छु”, उनले भने, “सडक निर्माणमा देखिएको समस्याबारे तुरुन्त समाधान गरेर निर्माणलाई गति दिन्छौँ ।”

म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुुमान गरिएको योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म  छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । हालसम्म छ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुुईवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । अठारवटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले बताए । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिसहित दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल गर्न आव २०७३÷७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तेह्रवटा खण्डमध्ये आठ खण्डको निर्माण सकिएको छ । कमजोर भूगोल, प्राकृतिक प्रकोप र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याग्दी खण्ड र पर्वतको मालढुङ्गादेखि बेनीको खण्डमा अपेक्षा गरेअनुसार निर्माणले गति लिन नसकेको विषयमा गण्डकीका भौतिकमन्त्री जुग्जालीले सङ्घीयमन्त्री ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको विसं २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र ढिलासुस्ती भएको उहाँले बताउनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको छ ।