नेभिगेशन
सबै कुरा

रुसी सेनामा रहेका नेपाली फर्काउनेबारे प्रधानमन्त्री भन्छन्, 'सरकारले भन्ने बित्तिकै रुसले मान्दैन' (भिडियाे)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुस युक्रेन युद्धमा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युगाण्डामा रुसी उपविदेशमन्त्रीसँग भेट गरेर नै नेपालीहरूलाई फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरेको समेत बताए । साथै पटकपटक नोट पठाएर रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको बारेमा  बुझ्ने प्रयास भैरहेको दाबी गरे । 


'रुस र युक्रेन युद्धमा छन्, हाम्रो आग्रहलाई कत्तिको प्रेसरमा लिन्छन्' भन्ने कुरा महत्वपुर्ण भएको बताउँदै प्रचण्डले सरकारको पहलले मात्रै नहुने बताए । सरकारले मात्रै गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसका लागि हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्छ । सरकारले मात्रै गर्ने भए सरकारले पठाएको पनि होइन । सरकारले भन्ने बित्तिकै रुसले मान्दिहाल्ने कुरा पनि छैन । हामी सबैको साझा र लगातारको प्रयासले परिणाम निकाल्नुपर्छ ।’

त्यस्तै नेपालीहरूले पनि सरकारले मान्यता नदिएकाे र  संविधानविपिरत गर्न नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘जहाँ पायो त्यही जागिर खाने नाममा राज्यको नीति, संविधानको मर्म विपरीत जहाँ पनि जाने । अझ बाटो छलेर जाने यो तरिका भएन ।’


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...