विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न बन्यो कार्यदल

काठमाडौँ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मिलको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सोमबार बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

Watch On

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, अर्थ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवाला सहभागी थिए । बैठकमा विराटनगर जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार विराटनगर जुट मिलको पुनः सञ्चालनका लागि हतारमा निर्णय गर्नेभन्दा पहिले यसको आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन आवश्यक देखिएकाले विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मिल सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्णयअनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै, दुई जना विज्ञ सदस्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मनोनीत हुनेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ।

कार्यदलले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूको अध्ययन गर्नेछ।

यसअघि भएका प्रयास र निर्णयको समीक्षा गर्दै तीबाट प्राप्त निष्कर्षलाई समेत आधार बनाएर अब मिल सञ्चालनका लागि व्यवहारिक विकल्प पहिचान गरिनेछ। कार्यदलले जुट मिलको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी अन्तर्निहित समस्या पहिचान गर्नेछ। कार्यदलले विराटनगर जुट मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था समेत अध्ययन गर्नेछ।

ती संरचना तथा उपकरणमध्ये कुन–कुनलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, तिनको उपयोगको सम्भावना कति छ र मिल सञ्चालनका लागि थप कुन उपकरण वा मेसिनरी आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा समेत विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
त्यसैगरी, प्रयोगमा आउन सक्ने भवन तथा मेसिनरीरउपकरणको मर्मतसम्भारका लागि लाग्ने सम्भावित लागतको अनुमान समेत तयार पार्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको छ।

विराटनगर जुट मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषय पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ। सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेश गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ। मिल पुनः सञ्चालनका लागि सम्भावित विभिन्न विकल्प पहिचान गरी तिनको लाभ–लागत विश्लेषण गरिनेछ। उपलब्ध विकल्पमध्ये कुन विकल्प व्यवहारिक, उपयुक्त र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनयोग्य हुन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरेर कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

यसका लागि मिललाई कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, विद्यमान संरचना र सम्पत्तिको कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतको अवस्था के छ भन्ने पक्षसमेत अध्ययनको आधार बन्नेछ।
कार्यदलले विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसमेत सिफारिस गर्नेछ।

त्यसका लागि कार्यान्वयन योजनासहितको सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ। अर्थात्, कार्यदलको जिम्मेवारी मिल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्र सीमित नरही सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्ययोजनासमेत तयार पार्ने रहेको छ।

त्यस्तै, अध्ययनका क्रममा कार्यदलले आवश्यक ठानेका अन्य सुझाव तथा सिफारिससमेत प्रतिवेदनमा समेट्न सक्नेछ।