नेभिगेशन
सबै कुरा
राजेशमान सिंह नागरिकता किर्ते प्रकरण :

जिल्ला प्रशासनबाटै नागरिकताको अनुसूची गायब, कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह संलग्न नागरिकता किर्तेको अनुसूची कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै गायब बनाइएको खुलेको छ । नागरिकता किर्तेबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले गठन गरेको छानबिन समितिले आफूले पाएको अनुसन्धान अवधिमा अनुसूची प्रशासनको अभिलेखमा नपाएपछि सो निष्कर्षमा पुगेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

किर्ते नागरिकताको अनुसूची बाहेकको सबै कागजात भेटिएको छानबिन समितिका संयोजक एवम् पर्साका साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले बताए । ‘अनुसूचीबाहेकका सबै कागजात भेटिएका छन्,’लम्सालले सिधाकुरासंग भने,‘अनुसूची पनि खोज्ने काम जारी छ, अनुसूची हराउनुमा संदिग्धहरु पनि अब छानबिनको दायरामा परेका छन् ।’ 

Ncell
Extreme Energy

जिल्ला प्रशान कार्यालय स्रोतकाअनुसार नागरिकताको मूल अभिलेखको फाइल हराएपछि  शंकास्पद ४ जना कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको छ । नागरिकताको अभिलेखको रेखदेख र नजिकहरुलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेर प्रशासनले स्पष्टीकरण माग गरेको छ । 

‘केही संदीग्धलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ प्रशानसन स्रोतले भन्यो, ‘नागरिकता किर्तेमा संलग्नमाथि त छानबिन हुन्छ नै अब सरकारी अभिलेखको कागजात गायब बनाउनेहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् ।’

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहले रुबिना श्रेष्ठ नाम गरेकी युवतीलाई किर्तेगरी नागरिकता बनाईदिएको खुलासा सिधाकुराले गरेको थियो । सो प्रकरणमा छानबिन गर्न २७ पुसमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्साल नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । 

मेयर सिंहको किर्ते उजागर भएपछि उनलाई कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १६ वटा जाहेरी परेको थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सीआइबी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र जिल्ला प्रहरी  कार्यालय पर्सामा पनि उजुरी दर्ता भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साकाअनुसार नागरिकता किर्ते प्रकरणमा नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका  तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृुत षड्कुमार पोखरेल, प्रतिलिपि नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तव, वडाबाट सिफारिस गर्ने तत्कालीन वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराईको भुमिका संकास्पद देखिएको छ । यसअघि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव उमेशकुमार ढकाल र प्रतिलिपि शाखामा रहेका कर्मचारीहरुको भुमिका संकास्पद देखिएको छ । 

मेयरको नागरिकता कीर्तेबारे सबै समाचार पढ्नुहोस् ।

EXCLUSIVE : नागरिकता किर्तेमा वीरगंज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह (भिडियोसहित)

नागरिकता किर्तेमा वीरगंजका मेयरविरुद्ध जाहेरी दर्ता

नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगंजका मेयर के भन्छन् ? (अडियाेसहित)

मेयरले नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको विषयमा गृहकाे चासाे, सीडीओ भन्छन्ः तीन दिनसम्म अनुसूची नै भेटिएन

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध थप १५ जनाले दिए जाहेरी

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह माथि छानबिन गर्न समिति गठन

राजेशमानको उध्रिएको मुकुट !

वीरगंज मेयर राजेशमान सिंहको किर्ते लुकाउन प्रशासनबाटै फायल गायब, तत्कालीन सीडीओ उमेश ढकालको भूमिका शंकास्पद  

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिहंविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदनमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदै विपक्षीहरु

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदनमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदै विपक्षीहरु

विपक्षी दलहरुले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे ध्यानाकर्षण गराउन नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदैछन् ।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तविरुद्ध दुई उजुरी, सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्ने

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तविरुद्ध दुई उजुरी, सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्ने

निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध दुईटा उजुरी परेको छ ।
यो वर्ष डेढ सय बढी कानूनहरु ल्याउन सोविताले थालिन् काम, गृहकार्यमा जुटे सबै मन्त्रालय

यो वर्ष डेढ सय बढी कानूनहरु ल्याउन सोविताले थालिन् काम, गृहकार्यमा जुटे सबै मन्त्रालय

चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानून मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प.तृतीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउनेछन्...