शिक्षा ऐन संशोधनका लागि सातै प्रदेशमा संवाद, मधेसबाट सुरू

जनकपुरधाम । शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग संवाद सुरु गरेको छ।

यसैक्रममा प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको समन्वयमा मन्त्रालयले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–६, धनुषास्थित श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ज्ञानकृपमा शिक्षा संवाद आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट २११ जना शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

Watch On

कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सरोकारवालासँगको संवादबाट प्राप्त सुझावका आधारमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरिने बताए।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गर्नुका साथै विद्यालय सञ्चालन प्रणालीमा सुधारका उपायबारे सुझाव लिन सातै प्रदेशमा संवाद थालिएको उनले बताए। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिने उनको भनाइ थियो।

सरकारको सामर्थ्य, विद्यालयको क्षमता, स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रदेश सरकारको तत्परतालाई विश्लेषण गरेर सरकारले छिट्टै शिक्षा ऐन तथा कानुन तर्जुमा गर्न लागेको सापकोटाले बताए। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गरी उनीहरूलाई सम्मानको अनुभूति हुने गरी शिक्षा ऐन तथा कानुन संशोधन गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या एकमुष्ट समाधान गर्न सरकारले शिक्षा ऐन तथा शिक्षक र कर्मचारीसम्बन्धी ऐन छुट्टाछुट्टै रूपमा ल्याउन लागेको बताए। सरकार एक्लैले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।

गर्मी मौसममा जस्ताले छाएका विद्यालय भवनमा पठनपाठन गराउँदा बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मधेसका विद्यालयलाई जस्तापातारहित र पहाडका विद्यालयलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने तयारी गरेको झाले बताए। त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संवाद सुरु गरिएको बताए। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले शिक्षा सुधारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए।

शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. सूर्य यादवले सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनीतिलाई अन्त्य गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको बताए। सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरी शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारको साथ रहने बताए। शिक्षकका जायज मागप्रति स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको आधारभूत तहसम्मको एकल अधिकारमा अवरोध हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील अगुवाहरूले आगामी शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषय, विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र बलियो बनाउने उपाय तथा विद्यालय शिक्षाको विकासमा समुदायको अपनत्व र सहभागिता बढाउने विषयमा सुझाव दिएका थिए।

सरोकारवालाले शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा विद्यालय तहमा देखिएका व्यावहारिक समस्या, शिक्षक तथा विद्यालयका आवश्यकता र स्थानीय समुदायको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सुधारका नीतिमा समेट्ने उद्देश्यले ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।