ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आज प्रतिनिधिसभामा नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता पेस गर्ने, ११ बुँदे सम्झौतामा के छ ?

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले संसदमा नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता पेस गर्ने भएका छन् । 

Watch On

आज दिउँसो १ बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पेस गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

नेपाल भारतबीच २०८० पुस १९ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । गोप्य राखिएको सम्झौता सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०८३ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा सम्झौता सदनलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको छ । सोहीअनुसार ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भदौ ३ दर्ता गरेको सम्झौता आज प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न लागेका हुन् । 

सम्झौतामा के छ ? 

१. नेपाल र भारतबीच विद्युतको दीर्घकालीन व्यापारका लागि पारस्परिक रूपमा लाभदायक प्रबन्धहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्ने। दुई देशबीच सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुने गरी प्रबन्धहरू मिलाएर क्षेत्रीय सीमापार विद्युत व्यापारलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रका सबै खण्डहरूमा भारतीय र नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने । दुई देशबीचको सीमापार अन्तरआबद्धताको विकासलाई तीव्रता दिने । यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विद्युतको सीमापार व्यापारसँग सम्बन्धित आ-आफ्नो प्रचलित कानून, नियम र कार्यविधिहरूको पालना गर्ने । 

२. प्रत्येक पक्षले यस सम्झौता अन्तर्गत दुई देशबीच आयात/निर्यातका लागि सम्बन्धि सरकारहरूको तर्फबाट कार्य गर्न एक वा बढी निकाय मनोनयन गर्न सक्नेछन्। पक्षहरूद्वारा मनोनित निकायहरू सहित सबै सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नियामक स्वीकृतिहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

३. सम्बन्धित निकाय (हरू) ले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (हरू) मा हस्ताक्षर गर्नेछन् र त्यसको महसुल प्रचलित नियामक संरचना अनुरुप तय गरिनेछ। यस्तो सम्झौता प्रत्येक स्वीकृत जलविद्युत उत्पादन केन्द्रका लागि तोकिएको मध्यम देखि दीर्घकालीन अवधिसम्मका लागि गर्न सकिनेछ, जसबाट विद्युत खरिद / बिक्रीको स्रोत प्राप्त हुनेछ।

४. तोकिएको अधिकारीद्वारा विद्युतको सीमापार आयात र निर्यातको स्वीकृति र सहजीकरणका लागि सम्बन्धित कानून र निर्देशिकाहरूमा उल्लेख गरिए अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले कुनै पनि यस्तो विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नु अघि स्वीकृतिका लागि तोकिएको अधिकारी समक्ष आवेदन दिनेछन्।

५. दुवै पक्षले १० वर्षको समयावधिभित्र नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यातको परिमाण दश हजार मेगावाट पुऱ्याउन प्रयास गर्नेछन् र यसका लागि नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षेत्र र प्रसारण पूर्वाधारहरूमा पारस्परिक रूपमा लाभदायक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्।

६. यस सम्झौता अन्तर्गत द्विपक्षीय विद्युत व्यापारको समयावधिमा कुनै विस्तार वा परिमाणमा हुने कुनै पनि वृद्धिका लागि कुनै पनि पक्षबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा र सीमापार प्रसारण पूर्वाधारहरूको क्षमताको अधीनमा रही ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल-भारत सहयोग सम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समिति/संयुक्त कार्यदलद्वारा सहमति गरिनेछ।

७. ऊर्जा गणना (एकाउन्टिङ्ग), तालिका निर्धारण, पठाउने आदि र त्यसमा लाग्ने सम्बन्धित शुल्कहरू प्रचलित नियामक प्रावधानहरू बमोजिम हुनेछन्।

८. यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ र पच्चीस वर्षको अवधिसम्म लागू रहनेछ र त्यसपछि यो सम्झौता खारेज गर्ने आफ्नो मनसायको बारेमा कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षलाई छ महिना अगावै लिखित सूचना नदिएसम्म प्रत्येक दश वर्षमा स्वत : नवीकरण हुनेछ।

९. यस सम्झौताले पक्षहरूबीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौताहरूका साथै पक्षहरुका अन्य देशहरूसँगका विद्यमान सम्झौताहरू अन्तर्गतका पक्षहरूको दायित्वलाई कुनै पनि हिसाबले असर गर्ने छैन।

१०. यस सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयनमा कुनै मतभेद भएमा ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल-भारत सहयोग सम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समिति/संयुक्त कार्यदलको बैठकहरूमा पक्षहरूबीच आपसी परामर्शद्वारा समाधान गरिनेछ ।

११. पक्षहरूको आपसी सहमतिमा यस सम्झौतामा जुनसुकै बेला संशोधन (हरू) गर्न सकिनेछ ।

संसदमा दर्ता गरेको सम्झौताको पूर्णपाठ