काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन नदिने जनाएका छन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारले विपत्तिपछिको बाटो चरणबद्ध रुपमा कसरी तय गर्छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले बाढीबाट घरबार गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवासको तत्काल प्रबन्ध गर्दै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न तथा जीविकोपार्जनको आधार नै गुमाएका परिवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका हुन् । साथै राहत वितरण वास्तविक आवश्यकता र क्षतिको आधारमा पारदर्शी र न्यायोचित बनाइने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ, अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले देखेको 'विपत्तिपछिको बाट':
हिजो बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेँ। क्षणभरमै उजाडिएका बस्ती, बिछोडिएका परिवार, आफ्ना प्रियजन गुमाउनुपरेको पीडा र जीवनभरको कमाइ गुमाएका नागरिकको अवस्था प्रत्यक्ष देख्दा यो विपत्तिको गहिराइ शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ। ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्णप्रति पुन: भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। यस दुखद घडीमा प्रभावित परिवारलाई पुनः आश्वस्त पार्न चाहन्छु–तपाईंहरू एक्लै हुनुहुन्न; राज्य सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ तपाईंहरूको साथमा छ। वर्तमान अवस्था, प्रगति र चुनौतीबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाटनै नियमित जन-ब्रिफिंग भैरहेको छ पनि।
पहिलो चरण.
१. प्राथमिकतामा जीवन रक्षा, उद्धार र तत्काल राहत।
अहिले हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, औषधि, सरसफाइ र अत्यावश्यक सामग्रीको निर्वाध आपूर्तिमा केन्द्रित छ । सडक र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका बस्तीमा 'बेली ब्रीज' लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट सहायता पुग्दैछ।
२. कुनै पनि प्रभावित परिवार आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन दिने छैनौँ।
घरबार गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवासको तत्काल प्रबन्ध गर्दै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न तथा जीविकोपार्जनको आधार नै गुमाएका परिवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। राहत वितरण वास्तविक आवश्यकता र क्षतिको आधारमा पारदर्शी र न्यायोचित बनाइन्दैछ।
दोस्रो चरण.
३. राहतसँगै क्षति र आवश्यकताको वैज्ञानिक आकलन हुनेछ।
घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, कृषि भूमि, व्यवसाय तथा स्थानीय जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिको तथ्यमा आधारित विस्तृत आकलन गरी पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको एकीकृत योजना तयार गर्नेछौ।
४. पुनर्निर्माण भनेको जे भत्किएको छ, त्यही अवस्थामा फेरि बनाउनु मात्र होइन।
यस विपत्तिले जोखिमयुक्त बस्ती, कमजोर पूर्वाधार र हाम्रो विपद् तयारीका कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ। त्यसैले पुनर्निर्माणलाई “Build Back Better” मात्र होइन "Building for tomorrow" को सिद्धान्तमा अघि बढाउनेछौ। आवश्यक स्थानमा सुरक्षित बस्ती विकास, जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग, बलियो सडक–पुल, नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिरोधी सार्वजनिक पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माणकै अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ। हामीले केवल भत्किएका संरचना होइन, नागरिकको जीवन, जीविका र भविष्य पुनर्निर्माण गर्नुछ।
५. स्थानीय अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनलाई सकेसम्म छिटो पुनर्जीवित गर्नेछौँ।
कृषि भूमि, पशुधन, साना व्यवसाय, पर्यटन तथा स्थानीय उत्पादनमा परेको क्षतिलाई सम्बोधन नगरी पुनर्निर्माण पूरा हुँदैन। त्यसैले प्रभावित परिवारलाई सामान्य जीवन र आयआर्जनमा शीघ्र फर्काउने गरी कृषि, उद्यम, रोजगारी र स्थानीय बजार पुनर्स्थापनालाई पुनर्लाभ कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नेछौ।
६. आर्थिक स्रोत–साधनको अभाव हुन दिने छैनौँ।
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र आवश्यक पुनर्निर्माणका काम आर्थिक स्रोतको अभावका कारण रोकिने छैनन्। सरकारले उपलब्ध स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण गर्नेछ, आवश्यक अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नेछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रभावित नागरिकको आवश्यकतासँग जोड्नेछ। प्रत्येक रुपैयाँ सही ठाउँमा, सही समयमा र पारदर्शी रूपमा पुग्ने व्यवस्था हाम्रो प्राथमिकता हो।
७. यो महाविपत्तिको सामना सरकार एक्लैले होइन, राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताबाट गर्नेछ।
विपत्तिको पहिलो घडीदेखि उद्धार र राहतमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, स्वयंसेवक, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारकर्मी तथा सहयोगी नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अत्यन्त शीघ्र प्राप्त सहयोग, सद्भाव र ऐक्यबद्धताप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।
तर विपत्तिको आकार ठूलो छ। तत्काल राहतपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अझ कठिन यात्रा बाँकी छ। त्यसैले मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरा, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र आम नागरिकलाई यस राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानमा अझ व्यापक रूपमा साथ दिन पुनः हार्दिक आह्वान गर्दछु। प्राप्त सहयोगलाई स्पष्ट आवश्यकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ परिचालन गरिनेछ।
अन्त्यमा, विपत्तिबाट प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु– तपाईंहरूको पीडा राज्यको पीडा हो, तपाईंहरूको पुनर्स्थापना हाम्रो दायित्व हो, र तपाईंहरूको भविष्य पुनर्निर्माण गर्ने यात्रामा हामी अन्तिमसम्म साथमा रहनेछौँ।