राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट कसैलाई छैन : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपत्तिका बेला पीडित नागरिकको आक्रोशलाई राजनीतिक प्रहारका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।

Watch On

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकको आक्रोश राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहार भएको भन्दै त्यसलाई सहानुभूतिपूर्वक बुझ्न सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका हुन्।

'नागरिकको त्यो आक्रोशलाई हामीले हाम्रो विरुद्धको प्रहार होइन, हामीप्रतिको अपेक्षा र राज्य गुहार्ने अन्तिम चित्कारको रूपमा बुझ्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यो आक्रोश सुन्ने, सहने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने फराकिलो छाती नै आजको साँचो राज्यसत्ता हो।'

उनले विपत्तिलाई अवसर बनाएर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

'राजनीतिको रोटी सेक्ने समय यो हुँदै होइन,' लामिछानेले भने, 'राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट हामी कसैलाई छैन।'

उनले सरकारले गरेका कामको आलोचना गर्न नहुने भन्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारे। सरकारका कमजोरी औँल्याउनु र जवाफदेहिता माग्नु प्रतिपक्षको लोकतान्त्रिक अधिकार र कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ।

'सरकारमाथि प्रश्न गरौँ, जवाफदेहिता मागौँ, कमजोरी सच्याउन दबाब दिऔँ। तर राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट हामी कसैलाई छैन,' उनले भने।

‘पीडितमाथि तुच्छ टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही गर्छौँ’

लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत होच्याउने वा साइबर बुलिङ गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए।

रास्वपाको कुनै पनि तहका सदस्य वा पदाधिकारी पीडित नागरिकमाथि तुच्छ टिप्पणी वा साइबर बुलिङमा संलग्न भएको पाइए पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिने उनले घोषणा गरे।

'विपद्मा परेका आफ्ना नागरिकको चित्कार सुन्न नसक्ने र उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किने हृदयविहीनहरूका लागि रास्वपामा कुनै स्थान छैन,' उनले भने।

उनले रास्वपालाई विपत्तिमा रोइरहेका नागरिकलाई होच्याउने नभई शोक र पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा उभिने सदस्य आवश्यक रहेको बताए।

‘रवि लामिछाने फिल्डमा छैन, तर राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ’

रसुवामा आएको प्राकृतिक विपत्तिको १५औँ दिन आफू प्रभावित क्षेत्रमा जान नसकेको विषयमा पनि लामिछानेले सदनमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।

विगतका विपत्तिमा आफू प्रभावित क्षेत्रमै पुग्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले आफू फरक जिम्मेवारीमा रहेकाले व्यक्तिगत रूपमा फिल्डमा दौडिनुभन्दा राज्य संयन्त्र र पार्टी संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताए।

'एउटा मनले भन्छ– तँ जा ! त्यो अकल्पनीय विपद्मा रोइरहेका नागरिकको आँगनमा पुग्, सेल्टरमा बस्, उद्धार र राहतमा काँध थाप,' उनले भने, 'तर आज म जुन जिम्मेवारीमा छु, त्यसको बोध गर्दै म रोकिएको छु।'

सरकारको कामकारबाहीको लय नबिग्रियोस् भनेर आफू प्रभावित क्षेत्रमा नगएको उनले बताए।

'आज म व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने तथ्यको वकालत गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु,' उनले भने।

यद्यपि केही दिनपछि सामान्य ढङ्गले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितका कुरा सुन्ने आफ्नो सोच रहेको उनले बताए।

विपत्तिमा दलगत सीमा तोडेर अघि बढ्नुपर्ने

लामिछानेले विपत्तिका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर उद्धार तथा राहतमा एकजुट हुनुपर्ने बताए।

'प्रकृतिको प्रहारले कुन पार्टीको समर्थक हो भनेर छानेर हिर्काउँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले उद्धार र राहतमा पनि हाम्रो उपस्थितिलाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाएर पूर्णतः राष्ट्रिय दायित्वमा बदल्नैपर्छ।'

विपत्तिका बेला सरकारको साथमा रहेको विपक्षी दलहरूको अभिव्यक्तिलाई उनले परिपक्व राजनीतिक संस्कारको उदाहरण बताए।

जलवायु न्यायका लागि संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव

लामिछानेले नेपालले भोगिरहेको विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै जलवायु न्यायका लागि संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विशेष पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

उनले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने बताए। साथै, हिमालयको संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि  ग्रिन क्लाइमेट फण्डमा (GCF) मा सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, साउथ–साउथ कोअपरेसन मार्फत हिमालयसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्यांक आदानप्रदान, सीमा-पार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास र हिमाली समुदायको जीवन तथा जीविकोपार्जनको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने उनले बताए।

जलवायुजन्य क्षति तथा हानिका लागि फण्ड फर रेस्पोण्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज (FRLD) बाट न्यायोचित सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

लामिछानेले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट हिमालयन क्लाइमेट एण्ड डिजास्टर इमरजेन्सी सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे।

‘विपत्तिको क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरौँ’

लामिछानेले हालको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे।

यसका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरी मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित ‘क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

'विश्वसामु न्याय माग्नुअघि हामीसँग आफ्नै क्षतिको प्रमाणित हिसाब हुनुपर्छ,' उनले भने।

उनले विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराउनुपर्ने र त्यसका आधारमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गर्नुपर्ने बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC), कोप सम्मेलन तथा ऐतिहासिक रूपमा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूसमक्ष संसद्कै तर्फबाट जलवायु न्यायको अपिल प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

‘पुनर्निर्माणको भार ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि नथोपर्नू’

लामिछानेले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले थप ऋणको भार बोक्न नहुने बताए।

'पुनर्निर्माणका नाममा हामी थप ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,' उनले भने, 'जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन।'

त्यसैले नेपालले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।

साथै हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीको वास्तविक समय निगरानी तथा सीमापार पूर्वसूचना र तथ्यांक आदानप्रदान प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने र भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुजन्य विस्थापनका लागि दीर्घकालीन कानुनी तथा वित्तीय आधार अहिल्यै तयार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

लामिछानेले अहिले नेपालले भोगिरहेको विपत्तिलाई विश्वसामु केवल पीडित राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने नभई हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे विश्वलाई सचेत गराउने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।