सवारी लाइसेन्स स्वास्थ्य परीक्षणमा बेथिति, प्रदेशपिच्छे फरक मूल्य, बागमतीमा सिन्डिकेट

काठमाडाैँ । कुनैपनि देशकालागि त्यो देशका नागरिक समान हुन्छन् । राज्यले दिने सेवासुविधामा पनि समान अधिकार राख्छन् । राज्यले दिने एउटै सेवाको फरकफरक मूल्य लिन नैतिकताले पनि दिदैन भने राज्यले गर्नुपनि हुँदैन । 

Watch On

तर यातायात सेवा कार्यालयहरुमा सवारी लाइसेन्सकालागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा बेथिति देखिएको छ । सातै प्रदेशका यातायातसम्बद्ध मन्त्रालयहरूले सेवाग्राहीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सकहरुसँग सम्झौता गरेर सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको थियो । कुनै निश्चित व्यक्ति वा चिकित्सकको मात्रै हालीमुहाली भएको, आर्थिक समानता नहुने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३२ गते मेडिकल काउन्सिलमा सूचीकृत भएका चिकित्सक सबैले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक परिपत्र नै जारी गरेको थियो । 

विभागको परिपत्रानुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, मधेश प्रदेशले १५० रुपैंयाँ र कर्णाली प्रदेशमा १ सय ४५ रुपैंयाँ शुल्कमा सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने सूचीकृत जोसुकै चिकित्सकबाट खुल्ला रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । 

 सिधाकुरासँगको सम्वादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव विष्णु भण्डारी, गण्डकीका प्रदेश सचिव नवराज शर्मा, यातायात सेवा कार्यालय धनुषाका प्रमुख बासुदेव मल्लका अनुसार आफूहरुले विभागको परिपत्रको कार्यान्यन गरिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार पहिलानै सूचीकृत रहेका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सकहरूलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा निरन्तरता दिइएको छ । 

कोशी प्रदेशले करारमा चिकित्सक नै राखेर स्वास्थ्य परीक्षणवापतको सबै रकम प्रदेशको राजश्व कोषमा जम्मा गर्ने गरेको आन्त्रिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शम्भुकुमार साहले जनाएका छन् ।  सूचना अधिकारी साहका अनुसार अबको केही दिनमा खुल्ला रुपमा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरुलाई समेत सूचीकृत गरी मूल्य घटाउने प्रकृया अघि बढाईएको बताएका छन् । 

तर सबै प्रदेशमा खुल्ला रुपमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था लागू भइसक्दा पनि सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूको चाप हुने बागमती प्रदेशमा १७ वटा स्वास्थ्य संस्थाका ३२ जना चिकित्सकलाई मात्रै प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैंयाँ शुल्क तोकेरै बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिएको छ । अन्य प्रदेशमा खुल्ला हुँदा बागमतीमा किन सिन्डिकेट गरेर सीमित गरिएको भन्ने प्रश्नमा बागमती प्रदेश उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले अदालतको आदेश पालना गरिएको दाबी गरेका छन् । 

विभागको परिपत्रलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर एउटै सेवाको प्रदेशैपिच्छे फरकफरक मापदण्ड र मूल्य कसरी भयो भन्ने सिधाकुराको प्रश्नमा विभागका निर्देशक लोकनाथ भुषालले विभागले अधिकतम १५० रुपैंयाँ तोकिएको दाबी गरेका छन् । उनले कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सिधै राज्यकोषमा दाखिला हुने गरेको बताएका छन् भने बागमतीबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा १५० रुपैंयाँभन्दा बढी नरहेको बताएका छन् । 

यतिमात्र होइन, हजारौं सेवाग्राहीसँग सङ्कलन गरेका चिकित्सक, सेवा प्रदायक संस्थाले आयकर राज्य कोषमा कति बुझाउँछन् वा अहिलेसम्म कति आयकर बुझाए भन्ने विवरण न प्रदेश सरकारसँग छ न त यातायात व्यवस्था विभागसँग नै छ । एउटै सेवाकालागि एउटै देशका नागरिकले फरकफरक सेवा शुल्कको यस्तो बेथिति कहिलेसम्म ? यो प्रश्न यातायात व्यवस्था विभागतर्फ नै सोझिएको छ । तर उनीहरू न जवाफ दिन्छन्, न जवाफदेही बन्छन् ।