सुदनको सनकमा चोलेन्द्रको ११ घण्टा

शनिबार मध्यराति, नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वप्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परे । चोलेन्द्रलाई करिव ११ घण्टा प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेर केरकार गरियो र आइतबार दिउँसो १ बजेतिर आफन्तको जिम्मामा रिहा गरियो । 

Watch On

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरालाई किन पक्राउ गरियो ? र, किन छाडियो ? सर्वत्र यही प्रश्न उठेको छ । योसँगै मध्यरातमा घरबाटै उठाउनुपर्ने कारण के थियो ? बिहानसम्म पर्खेको भए के हुनसक्थ्यो ? जसले समग्र न्यायालयकै नेतृत्व गर्यो, उसैलाई अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिई किन समातियो ? यस्ता थुप्रै थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यी सबै प्रश्न सरकार र प्रहरीतर्फ तेर्सिएका छन् । 

मध्यराति करिव साढे १२ बजे । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको एक टोली महाराजगन्जस्थित चोलेन्द्रको घरमा पुग्छ । घरभित्र सादा पोशाकका प्रहरी हुन्छन्, बाहिर बर्दीधारी प्रहरी । सुतिरहेका चोलेन्द्रलाई प्रहरी उठाउँछ र आफूहरूसँग जाऔं भन्छ । प्रहरीको यो व्यवहारबाट चोलेन्द्र छक्क पर्छन्, त्रसित पनि हुन्छन् । लगत्तै उनले भाइ प्रभु शमशेरलाई फोन गर्छन् । करिव डेढ घण्टा त चोलेन्द्रको घरमा प्रहरी र चोलेन्द्रबीच सवाल जवाफ चल्छ । 

प्रहरीले भन्छ– तपाईंलाई सुरक्षा थ्रेट छ । त्यसैले सुरक्षाका लागि हामीसँग जानुपर्ने भयो । 

अब यहाँ प्रश्न उठ्छ– सुरक्षा थ्रेट कसले महसुस गर्छ ? एउटा जसलाई थ्रेट छ, ऊ आफैले, अर्को सूचना पाउने प्रहरीले । 

चोलेन्द्रले आफूमाथि सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने महसुस गरेकै थिएनन्, परिवारले पनि त्यसको अनुभूति गरेको थिएन । तर, प्रहरीले त्यो सूचना पायो भनिएको छ । प्रहरीले चोलेन्द्रलाई थ्रेट छ भनेर मध्यराति कसरी थाहा पायो र पक्राउको शैलीमा लिन पुग्यो ? मुख्य कुरा यही हो । 

स्रोतका अनुसार, यो सूचना गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पाए । गृहमन्त्रीले यो सूचना राज्यका कुनै गुप्तचर निकाय वा प्रहरीबाट पाएका होइनन् । केही जेनजीहरू आबद्ध इन्टरनेट प्लाटफर्म डिस्कर्डमा चोलेन्द्रबारे छलफल भएको र उनीहरूले चोलेन्द्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए । डिस्कर्ड त्यही प्लाटफर्म हो, जहाँ गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका बारेमा छलफल भएको थियो, अन्तरिम सरकार गठनबारे छलफल भएको थियो अनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नाम त्यही डिस्कर्डमा भएको छलफलबाट अनुमोदन गरिएको थियो । 

के डिस्कर्डमा केही जेनजीहरूले कुरा गर्दैमा चोलेन्द्रमाथि असुरक्षा बढेको थियो ? असुरक्षा बढेको हो भने सुरक्षा दिन अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगिनु पर्ने हो ? सायद सुरक्षा सूत्र र शैलीमा यस्तो हुँदैन । सुरक्षा थ्रेट बढेको थियो भने उनको घरमा सुरक्षाकर्मी बढाउनुपथ्र्यो । त्यति गर्दा पनि नहुने देखिएमा सुरक्षित स्थानमा लगिनुपथ्र्यो । सुरक्षाका लागि अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालयमा लगिनुले पनि उनीमाथि सुरक्षा थ्रेट थियो भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ । 

सुरक्षा थ्रेट हुँदा सरकार र सुरक्षाकर्मीले के गर्छन् ? यसको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । गत जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, पुराना राजनीतिक दलका सांसददेखि नेतासम्म सबै असुरक्षित थिए । सेना र प्रहरीले तत्काल उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्यो । सेना र प्रहरीको ब्यारेकमा लगेर उनीहरूलाई सुरक्षा दिइयो । सेनाको शिवपुरी ब्यारेकदेखि सुपारेटार ब्यारेकसम्म, उपत्यका पृतनादेखि भैरवनाथ गणसम्म अनि प्रहरी मुख्यालयदेखि प्रदेशका आर्मी पृतना र प्रहरी गण भीआईपीलाई सुरक्षित रुपमा राख्ने स्थल बनेका थिए । यहीँ जोडौँ– मध्यरातमा प्रहरीले चोलेन्द्रलाई करिब सात किलोमिटर पार गरेर महाराजगन्जबाट टेकु पुर्यायो । उनलाई साँच्चै असुरक्षा थियो भने– बाटोमै थिए– प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रहरी मुख्यालय र सशस्त्र प्रहरी गण । चोलेन्द्रलाई कतै राखिएन, सिधै पुयाइयो–टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय । 
टेकु पुर्याएपछि सुरु भयो केरकार । उनलाई टेकु पुर्याउँदा अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख– एसएसपी सन्तोष खड्का उनैलाई पर्खेर बसिरहेका थिए । लगत्तै कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू बसेर सोधपुछ सुरु गरिहाले । प्रहरीले के के प्रश्न सोध्यो, चोलेन्द्रले के के जवाफ दिए ? अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर, उनलाई न्यायालयसँग रहेको उनको कनेक्सन र उनलाई निवासमा भेटघाटका लागि आउने पात्रहरूका बारेमा सोधपुछ गरियो । 
प्रहरीले मध्यरातमा चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरे पनि यो खबर बिहान मात्र सार्वजनिक भयो । चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सत्तारुढ रास्वपाकै अधिकांश नेता र सरकारमै रहेका मन्त्रीहरू पनि बेखबर थिए । उनीहरूले पनि समाचारबाटै यो थाहा पाए । 

धेरैले चोलेन्द्रलाई विवादित पात्रका रुपमा चिन्छन् । उनका केही फैसला, उनको निकटमा रहेका व्यक्तिहरू अनि तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा सरकारमा भाग खोजेको लगायत आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको आरोपछि त उनीमाथि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भयो । महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न नपाउँदै संसदको कार्यकाल सकियो । त्यसैका आधारमा उनले त्यो महाभियोगबाट उन्मुक्ति पाए । उनलाई महाभियोगबाट उन्मुक्ति दिने मुख्य आधार त संसदका महासचिवको पत्र थियो । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट पर्यो । सर्वोच्चले त्यसलाई पनि खारेज गरिदिएपछि चोलेन्द्र दोषमुक्त भएका थिए । 

यसरी दोषमुक्त भएर, पेन्सन पट्टासमेत पाएर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सम्मान र सुरक्षासहित निवासमा निवृत जीवन बिताइरहेका चोलेन्द्रसँग सरकार किन डरायो ? 

चोलेन्द्र अहिले शक्तिमा छैनन् । उनी आफ्नो सर्कलमा पनि आलोचित छन् । अरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरू जसरी उनी सार्वजनिक रुपमा देखिएका छैनन, सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी पनि हुने गरेका छैनन् । तर, पनि सरकारले किन जोखिम देख्यो ? यदि जेनजीहरूले नै उनीमाथि आक्रमणको तयारी गरेकै हुन् भने पनि किन ? त्यसको आधार र कारण न सरकारले बताउन सकेको छ, न जेनजी अभियन्ताहरूले नै । कतिपय जेनजी अभियन्ताहरूले त सरकारले जेनजी शब्दकै दुरुपयोग गरेको र पछिल्लो घटनाले जेनजी आन्दोलनकै उपहास गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

मैले अगाडि नै भनिसकेँ– उनीमाथि के खतरा थियो ? यसबारे न सरकार बोलेको छ, न प्रहरी । यदि कसैमाथि सुरक्षा जोखिम हो भने उसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र थ्रेट गर्नेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म उनलाई थ्रेट गर्ने कोही पक्राउ परेको भए त्यसबारे सरकार बोल्नुपर्छ । 

वकालत गर्दागर्दै २०५३ वैशाखमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका चोलेन्द्र २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको चार वर्षपछि २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश बने । अवस्था यस्तो आयो– बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चकै गेटमा आन्दोलन गरे । न्यायाधीशहरूले नै उनीसँगको बेन्च बहिष्कार गरे । 

उनको विगत र पृष्ठभूमि राम्रो थिएन । तर, उनैले समग्र न्यायालयको नेतृत्व गरे । महाभियोग लाग्यो, संसदले टुंग्याएन, अदालतले रिट नै खारेज गरिदियो । उनीसँग कुनै आपराधिक घटनाको कनेक्सन जोडिएको थियो भने पक्कै पनि राज्यले अनुसन्धान गर्न सक्छ । दोषी पाइए कारबाही गर्न सक्छ । त्यो कारबाही कानुन बमोजिम हुनुपर्छ न कि कुनै मन्त्री वा प्रहरी अधिकारीको सनक । 

एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि सरकारले सुरक्षा थ्रेट देख्यो, बदलामा प्रहरीले पक्राउ गरेर कठघरामा पुर्यायो । अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि पनि सुरक्षा थ्रेट हुन सक्छ । यदि अन्य भीआईपीहरूले पनि सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेर सरकारलाई खबर गरे वा सरकारले नै सुरक्षा थ्रेट देख्यो भने अब सरकारले के गर्छ ? जसलाई सुरक्षा जोखिम हो उसैलाई पक्राउ गर्छ वा जोखिमका कारण र पात्र केलाउँछ ? सम्भावित तयारी गर्छ । उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा लिन्छ ।

आम नागरिकले पनि सरकारसँग सुरक्षा माग्छन् । देशको सिमाना अर्थात भूगोल, देशभित्रका संरचना अनि नागरिकको समग्र सुरक्षा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैका लागि झण्डै एक लाख नेपाली सेना, ८० हजारको हाराहारीमा नेपाल प्रहरी, ४० हजारको हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी छन् । यी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी देश र जनतालाई सुरक्षा दिने नै हो । सुरक्षा दिने मात्रै होइन, सुरक्षाको अनुभूति गराउने पनि हो । तर, अब कोही कसैले सुरक्षा माग्यो भने सरकारले यसैगरी मध्यरातमा पक्राउ गरेर प्रहरी चौकीमा पुर्याउला ? 

सन्दर्भ अर्को पनि छ । तत्कालीन कांग्रेस–एमाले सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अनेकन मुद्दा लगायो । अदालतसमेत नपुगी प्रहरीबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरियो । एक पटक होइन, पटक पटक । मध्यरातमा घरबाट उठाइयो । मुद्दा र बयानका नाममा रातारात अड्डासार गरियो । रविलाई तत्कालीन सरकारले सक्नेजति यातना दियो । त्यो यातनाबाट रवि त गलेनन्, तर, त्यसले यस्तो माहोल बनाइदियो कि तत्कालीन सरकार नै गल्नुपर्ने अवस्था आयो । आम जनता सरकारसँग रुष्ट भए । कांग्रेस एमालेसँग रुष्ट भए । नवयुवाहरू त सडकमै आए । कसैले नसोचेको जेनजी आन्दोलन भयो । शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले घरमै आक्रमण खेप्नुपर्यो । 

सत्तामा बस्नेहरू सनकका भरमा चल्न थाले भने के हुन्छ ? जेनजी आन्दोलनको त्यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो, उदाहरण हो । लोकतन्त्रमा, शासकहरू संविधानले बाँधिएका हुन्छन्, कानुनले बाँधिएका हुन्छन् । र ती संविधान कानुन नागरिकको हितमा हुनुपर्छ । नागरिकका हितमा नहुने कानुन संशोधन हुन्छन् । लोककल्याणकारी राज्यको विधि र परम्परा यही हो । तर, जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकार कुन बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ ? नयाँ बानेश्वरमा रगत बगाउने जेनजी र उनका परिवारले नै यो प्रश्न सोधिरहेका छन् । 

कुरा अर्को पनि छ र त्यो गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमा युवा जोश छ, केही गरौं भन्ने हुटहुटी पनि देखिन्छ । तर, उनका केही निर्णय, कदम र गतिविधि पनि कानुनी राज्यको अवधारणासँग मिल्दा छैनन् । आफ्नै बोली, व्यवहार र निर्णयका कारण उनी पटक पटक विवादमा तानिएका छन् । भोटेकोशी बाढीका बेला, सिंहदरबारमा बसेर खोजी, राहत र उद्धारको कमाण्ड सम्हाल्नुपर्ने गृहमन्त्री त्रिशूली गएर बसे, उद्धार क्षेत्रमा खटिए । उद्धार क्षेत्रमा गृहमन्त्री खटिनु नराम्रो होइन । तर, उनी त्यहाँ पुगेर उद्धार खटिनुपथ्र्यो वा कमाण्ड सेन्टरको नेतृत्व सम्हाल्नुपथ्र्यो ? धेरैले प्रश्न उठाए । पछिल्ला चार दिनदेखिको निरन्तरको भरीका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित छ । ठाउँ ठाउँमा बाढीले बस्ती बगाएको छ, पहिरोले कैयौं नागरिकलाई पुरेको छ । आइतबार बिहानैदेखि कालीगण्डकी उर्लिँदा नेपालकै मध्यदेखि पश्चिमसम्मको क्षेत्र आक्रान्त छ । यस्तो बेला उनै गृहमन्त्रीको प्राथमिकता एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्नुमा छ । चोलेन्द्रलाई रातारात घरबाट उठाउनु, ११ घण्टासम्म केरकार गर्नु र अन्तिममा परिवारको जिम्मा लगाएर पठाउनु कति उचित ? तपाईंलाई के लाग्छ ? कमेन्टमा लेख्नुहोस् ।