नेभिगेशन
सबै कुरा

आपतकालीन सेवाको एकीकृत प्रणाली विकास गर्न कार्यदल गठन

काठमाडाैँ । आपतकालिन अवस्थामा व्यक्तिले मोबाइल वा टेलिफोनबाट सूचना पठाएपछि केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा पुग्ने र आवश्यक आपतकालीन सेवा लिन सक्ने गरी एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्ययीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

Extreme Energy
citizen life

कार्यदलमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीका एक–एक र नेपाल प्रहरीका दुईजना प्रतिनिधि रहेका छन् । सूचना तथा सञ्चार विज्ञ विजय गौतमसमेत कार्यदलमा छन्। 

एम्बुलेन्स, दमकल, प्रहरी सेवा, प्रारम्भिक स्वास्थ्यजस्ता सेवा एकीकृतरुपमा उपलब्ध गराइने गरी प्रणालीको विकास गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्कालका लागि भने एम्बुलेन्स, दमकल र प्रहरी सेवा समावेश गरिने छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सोमबारको सरोकारवालाको बैठकले आपतकालीन सहायता सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र अवधारणापत्र र कार्ययोजना पेश गर्न कार्यदललाई समय दिइएको छ । 

अत्यावश्यक सहायता सेवाका लागि हाल नेपाल प्रहरीको १००, दमकलको १०१, एम्बुलेन्सको १०२ र ट्राफिक प्रहरीको १०३ नम्बर प्रयोगमा छन् । यो नयाँ सेवा सुरु भएपछि सबै नागरिकले एउटै नम्बर प्रयोग गरेर आफूलाई परेको समस्या केन्द्रीय प्रणालीमा पठाउन सक्नेछन् । 

केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्राप्त सूचनालाई तत्कालै सम्बन्धित निकायमा पठाउने छ र आपतकालीन सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न उपप्रणालीसमेत प्रयोगमा ल्याइने गरी उक्तकार्य अघि बढेको कार्यदलका संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

हालै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्मका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा १० वटा समूहलाई उत्तराखण्डको लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गराउने...
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो ।
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।...
सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौँको बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आफुलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै उनीहरु सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको हो...