गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
Watch On
बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको भन्दै बदरको आदेश गरेको हो।
‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’, फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो।
-1774162118.jpg)
राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्न बाँकी नै छः सभापति लामिछाने
आइतबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले अहिले आफुले बुझ्नै बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । आइतबार, वैशाख २०, २०८३
सुकुम्बासी सम्बन्धमा रास्वपाकाे सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्याे ?
रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” लाई पारित गर्दै उक्त रूपरेखालाई अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री... आइतबार, वैशाख २०, २०८३
बुटवलको मोतिपुरमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सडक प्रदर्शन(तस्बिरहरु)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
निजीक्षेत्रलाई रवि लामिछानेले भनेका कुरा
'रास्वपाले बाचापत्रमार्फत धेरै कुरा राखेको छ, वास्तविक अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजीक्षेत्रको समस्या सम्बोधनका लागि, आम सर्वसाधारणको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न रास्वपाले रोड म्याप बनाएको छ । रास्वपा... आइतबार, वैशाख २०, २०८३भर्खरै
- राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्न बाँकी नै छः सभापति लामिछाने
- सुकुम्बासी सम्बन्धमा रास्वपाकाे सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्याे ?
- बुटवलको मोतिपुरमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सडक प्रदर्शन(तस्बिरहरु)
- राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ?
- लागुऔषधसहित देशका विभिन्न स्थानबाट २७ जना पक्राउ
- निजीक्षेत्रलाई रवि लामिछानेले भनेका कुरा
- अर्को अध्यादेश पनि आयो, अब संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मात्रै बाँकी
- श्रीकृष्ण विक मृत्यु प्रकरणः निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन
-1741851160.png)
