नेभिगेशन
सबै कुरा

अभियन्ता ई:काे आरोप, 'बालेनका कारण फुटपाथ व्यवसाय हटाउन देशभरका स्थानीय तहले सिकाे गरे'

काठमाडाैँ । अभियन्ता ई:ले बालेनका कारण फुटपाथ व्यवसाय हटाउन देशभरका स्थानीय तहले सिकाे गरेकाे आरोप लगाएका छन् ।  सडकमा व्यापार गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आइतबार लुम्बिनीबाट पैदल यात्राको घोषणा गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले फुटपाथ व्यवसाय हटाएका कारण देशभरका स्थानीय तहले त्यसको सिको गरेको र जुन खेदपूर्ण रहेको उनले बताए ।

Extreme Energy
citizen life

‘काठमाडौँ महानगरको सडक व्यापारीप्रतिको क्रियाकलापले देशैभरका स्थानीय तहले पनि सिको गरेर सडक व्यापारीलाई दुख दिने गरेको पाएँ ,' उनी भन्छन्, ‘सहरबाट गरिब हटाए सहर सफा हुन्छ भन्ने कुराले सडक व्यापारी को काम गरेर खाने हक अधिकार खोसिएको छ ।’

 अभियन्ता ईःले फेरी तीन बुँदे मागसहित आजबाट लुम्बिनी-सिंहदरबार पैदलयात्रा सुरु गरेका हुन् । सडक व्यापार बृहत्तर अनौपचारिक क्षेत्र (६२% रोजगारी दिने), र शहरी गरिबको लोकरिझ्याईं निर्देशित सीमान्तीकरण राष्ट्रिय रोगसरि बनेको भन्दै पैदल यात्रा सुरु गरेकाे उनकाे दाबी छ । त्यस्तै उनले सरकारको नीतिका कारण बेरोजगारी, आर्थिक र सामाजिक असमानता बढेको र उक्त विषयमा सरकार‍ सकरात्मक नदेखिएको बताउँदै आफूले दबाबस्वरूप लुम्बिनी–सिंहदरबार पदयात्रा सुरु गरेको बताएका छन् ।  

‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रावधानले भरिपूर्ण र समाजवाद उन्मुख लेखिएको संविधानको सार्थकता पुष्टि गर्न एवं आम  जनतामुखी कारुणिक शासन प्रोत्साहन गर्न अब यस विषयमा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पदयात्रा सुरु गरेको हुँ,'  उनले भने ।आइतबारबाट उनले सुरु गरेको पैदल यात्रा लुम्बिनीबाट नौ दिनमा सिंहदरबार पुगेर टुङ्ग्याउने बताइएकाे छ ।  त्यस्तै उनले सिंहदरबार पुगेर सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाउने बताएका छन् ।  ईःको पैदल यात्रामा लुम्बिनीबाट अन्य अभियन्ताहरु पनि थपिएका छन् ।  

ईः का तीन बुँदे माग

 १‍. देशभरका पालिकालाई सडक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रबारे व्यवस्थापकीय नीति तयार गर्न एवं गरिबलाई अध्ययन र विकल्प बिना विस्थापन नगरी कानून र संविधानको मर्मपरिधि भित्र बस्न निर्देशन दिइनुपर्ने । 

 २. शहरी गरिबको संरक्षण गर्न आवश्यक तथा सडक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी, सङ्घीय ऐनको सिर्जना तथा भएका कानूनी प्रावधानको सबलीकरण। 

 ३. पालिकाहरूलाई शहरी गरीबी सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने सडक व्यवसाय व्यवस्थापन, बृहत्तर अनौपचारिक क्षेत्र र साना उद्यम प्रवर्धन गर्ने तहगत सहकार्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सदस्यतासम्बन्धी बैठकमा यसबारे विस्तृत छलफल गरिएको सङ्गठन विभाग संयोजक तथा पार्टी केन्द्रीय सचिव भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए।  पार्टीका उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रदेशका नेताहरू तथा जनसङ्गठनका...
स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेकालाई बोलायो सरकारले

स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेकालाई बोलायो सरकारले

‘सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ...
एमाले महासचिव पोखरेलकाे सुझाव- सरकारले कानुन पढोस्

एमाले महासचिव पोखरेलकाे सुझाव- सरकारले कानुन पढोस्

उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, १,८०,२९३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी...
‘भाइरल घर’को चार तलासम्म हानेर फर्कियो डोजर (फोटो फिचर)

‘भाइरल घर’को चार तलासम्म हानेर फर्कियो डोजर (फोटो फिचर)

घर पुरै खाली गरेर डोजर चलाइएको थियो । चार तलासम्म हानेर डोजर फर्किएको छ । त्यो भन्दा माथि डोजरले नपुगेपछि महानगरले घरधनी आफैँलाई बाँकी भत्काउन भनेको छ ।