‘पूर्वतयारीमा सरकार चुक्दा धेरैको जीवनरक्षा गर्न सकिएन’

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका बेला विपद् पूर्वतयारी र सूचना सम्प्रेषणमा सरकार चुक्दा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । विपद् व्यवस्थापनको तयारीदेखि उद्धार र राहतसम्म अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

Watch On

ललितपुरमा आयोजित विपद्पछिको राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम ‘राइजिङ फ्रम द रोअर’मा बोल्दै अपांगता अधिकारकर्मी रमेश पोखरेलले विपद् पूर्वतयारीमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तहसम्मै जोड्न नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको बताए ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अनुसार बाढीमा परी अपांगता भएका १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना अझै बेपत्ता छन् । युनिसेफका अनुसार चार जिल्लाका एक हजार ८५४ जना अपांगता भएका व्यक्ति विपद्बाट प्रभावित भएका छन् ।

पोखरेलले विपद् पूर्वतयारीका क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनरक्षाका लागि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण नगरिएको र उनीहरूको यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नहुँदा उद्धार तथा राहतमा समस्या भएको बताए ।

‘अपांगता भएका व्यक्तिले सामान्य सूचना ग्रहण गर्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसले विपद्मा धेरैको क्षति भएको देखियो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने बताए । उनले वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विपद्का बेला पहिलो प्राथमिकता खोज तथा उद्धार र जीवनरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका कारण हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार र राहतका काम गर्नुपरेको बताए । उक्त विपद्का क्रममा १३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको र राहत सामग्री ढुवानीदेखि शव संकलनसम्मका चुनौतीपूर्ण काम गरिएको उनको भनाइ थियो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव निरा अधिकारीले पूर्वतयारीका क्रममा सूचना सम्प्रेषणलगायतका संयन्त्रमा समस्या देखिए पनि राहत वितरणमा प्रभावित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरिएको बताइन् ।

‘पूर्वतयारीका क्रममा सूचना सम्प्रेषण संयन्त्र आदिमा समस्या देखिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर राहतमा हामीले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपांगता भएकाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेका छौँ ।’

विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घरोगका औषधि र नियमित मनोसामाजिक परामर्श पर्याप्त नभएको नुवाकोटका रामहरि न्यौपानेले बताए । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा दीर्घरोगका औषधि उपलब्ध गराउने र मनोसामाजिक परामर्श दिने काम भइरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी सहप्रमुख निष्ठा श्रेष्ठले दीर्घरोगका औषधि र मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक औषधि पठाउन काम गरिरहेका छौँ । मनोसामाजिक परामर्श पहिलेभन्दा घटेको भन्ने सत्य होइन,’ उनले भनिन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले विपद्बाट प्रभावित र विशेष ध्यान दिनुपर्ने समुदायका मुद्दालाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त स्थान दिन नसकेको बताए । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय मुद्दा उजागर गर्न सामुदायिक रेडियोहरूले भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘स्थानीयका स्थानीय मुद्दामा सामुदायिक रेडियोहरूले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले स्थानीय सरकारले पछाडि परेका समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाहरू हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर तीनै तहबीच समन्वयको अभाव छ । यसमा सुधार जरुरी छ ।’

कार्यक्रमको आयोजक सामुदायिक सञ्चार अभियानले विपद्पछिको पुनःस्थापनाका क्रममा देखिएका चुनौती, समस्या र पारदर्शिताका सवालमा निरन्तर पैरवी गर्ने जनाएको छ ।