डब्लुएमओको जलवायु प्रतिवेदनमा नेपालको विपद्, हिमाली जोखिमबारे विश्वलाई चेतावनी

काठमाडौँ । विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) सुरु भएकै दिन सार्वजनिक भएको विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) को नयाँ वैज्ञानिक प्रतिवेदनले नेपालको हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

Watch On

टर्कीको आन्ताल्यामा सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘स्टेट अफ द क्लाइमेट अपडेट २०२६’ प्रतिवेदनमा गत भदौमा नेपालमा भएको विनाशकारी हिमपहिरो तथा हिमचट्टान खस्ने घटना र त्यसपछिको आकस्मिक बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जटिल जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै डब्लुएमओकी महासचिव सेलेस्टे साउलोले नेपालमा भएको हिम तथा चट्टान खस्ने घटना र त्यसपछिको बाढीले तातिँदै गएको संवेदनशील हिमाली भूभागमा बसोबास गर्ने समुदायले सामना गर्नुपर्ने जोखिम नयाँ ढंगले उजागर गरेको बताएकी छन्।

उनले यस्ता विपद्ले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका समुदायसमेत जोखिममा रहेको देखाएको उल्लेख गरेकी छन्।

विश्व मौसम संगठनले नेपालको घटनालाई आफ्नो वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा समेट्नु महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। किनभने नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर हिमाली क्षेत्रमा भोग्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको माग गर्दै आएको छ।

नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त आर्थिक सहयोग, हानि तथा नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

डब्लुएमओको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी मागलाई प्रत्यक्ष समर्थन गरेको त होइन। तर नेपालको हिमाली जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपद्को वैज्ञानिक आधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप स्थापित गरेको छ।

सोमबारदेखि सुरु भएको कोप–३१ मा पनि नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ।

पृथ्वीमा ताप सञ्चय हुने गति अहिलेसम्मकै तीव्र

डब्लुएमओको प्रतिवेदनको सबैभन्दा चिन्ताजनक निष्कर्ष पृथ्वीको औसत तापक्रम बढिरहेको मात्र नभई पृथ्वीमा अतिरिक्त ताप सञ्चय हुने गति पनि तीव्र भइरहेको भन्ने हो।

संगठनका अनुसार सूर्यबाट पृथ्वीमा आउने र पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा फर्किने ऊर्जाबीचको असन्तुलन मापन सुरु भएयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। यसको अर्थ पृथ्वीले पहिलेभन्दा बढी ताप आफूभित्रै सञ्चय गरिरहेको छ।

सन् २०२५ मा पृथ्वीको ऊर्जा असन्तुलन सन् १९६० मा मापन सुरु भएयताकै उच्च पुगेको थियो। सन् २०२६ का प्रारम्भिक तथ्यांकले यो कीर्तिमानसमेत तोडिन सक्ने देखाएका छन्।

यस वर्ष जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.४७ डिग्री सेल्सियस बढी मापन भएको छ। सन् २०२६ अहिलेसम्मकै चार सर्वाधिक ताता वर्षमध्ये एक हुने लगभग निश्चित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसअघि सन् २०२४ मा विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.५५ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको थियो। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक तातो वर्ष थियो।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ देखि २०२६ सम्मका चार वर्ष तापक्रम मापन इतिहासका चार सर्वाधिक ताता वर्ष हुने देखिएको छ। त्यस्तै, सन् २०१५ देखि २०२६ सम्मका १२ वर्ष पनि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ताता वर्ष हुन्।

मानिसले कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्दा उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइडलगायत हरितगृह ग्यासले पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा फर्किनुपर्ने तापलाई वायुमण्डलमै रोक्छन्। यसले पृथ्वीमा आउने र बाहिर जाने ऊर्जाको सन्तुलन बिगारिरहेको छ।

यसरी जम्मा हुने अतिरिक्त तापको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा समुद्रले सोस्ने गरेको छ। डब्लुएमओका अनुसार सन् २०२५ मा समुद्रको माथिल्लो दुई हजार मिटर गहिराइसम्म सञ्चित ताप अहिलेसम्मकै उच्च थियो।

समुद्रको तापक्रम बढ्दा पानी फैलिने र समुद्री सतह माथि उठ्ने गर्छ। यसले शक्तिशाली आँधी, अत्यधिक वर्षा तथा तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिमसमेत बढाउँछ।

विश्वभरका हिमनदीले एक वर्षमै गुमाए ४०० अर्ब टनभन्दा बढी बरफ

प्रतिवेदनले विश्वभरका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ।

सन् २०२५ मा विश्वभरका हिमनदीले ४०० अर्ब टनभन्दा बढी बरफ गुमाएका थिए। विश्व हिमनदी अनुगमन सेवाको तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष हिमनदीको खुद बरफ क्षति ४०८ गिगाटन थियो।

यो क्षतिको परिमाण बुझाउन डब्लुएमओले प्रत्येक सेकेन्ड पाँचवटा ओलम्पिक आकारका पौडी पोखरी भरिने बराबरको पानी एक वर्षमा हिमनदीबाट गुमेको उदाहरण दिएको छ।

लगातार चार वर्षदेखि अध्ययन गरिएका सबै १९ हिमनदीयुक्त क्षेत्रमा बरफको मात्रा घटिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हिमनदी पग्लिँदा समुद्री सतह बढ्ने मात्र होइन, हिमाली क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता, हिमतालको अवस्था र बाढीपहिरोको जोखिमसमेत प्रभावित हुन्छ। हिमनदी र हिमतालमा हुने परिवर्तनले नेपालजस्ता उच्च हिमाली देशमा जनजीवन, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

यही सन्दर्भमा डब्लुएमओले नेपालमा भएको हिम तथा चट्टान खस्ने घटना र त्यसपछिको बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल र कमजोर भौगर्भिक संरचनाका कारण एकैपटक विभिन्न प्रकृतिका विपद् निम्तिन सक्छन्। हिमपहिरो तथा चट्टान खस्ने, हिमपहिरो जाने, हिमताल विस्फोट हुने र आकस्मिक बाढी आउने घटनाले हिमाली बस्तीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छन्।

यस्ता विपद्ले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खेतीपाती र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ।

तर डब्लुएमओले नेपालको उक्त विशिष्ट घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छैन। उसले तातिँदै गएको उच्च हिमाली क्षेत्रको बहुआयामिक जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।

कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ५३ प्रतिशत बढ्यो

पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा पनि निरन्तर बढिरहेको छ।

डब्लुएमओका अनुसार सन् १७५० तिर वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा करिब २७८ पार्ट्स पर मिलियन (पिपिएम) थियो। सन् २०२५ मा यो बढेर ४२६.८ पिपिएम पुगेको छ।

अर्थात् औद्योगिक क्रान्तियता वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा करिब ५३ प्रतिशत बढेको छ।

कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दा पृथ्वीबाट बाहिर निस्कनुपर्ने तापको ठूलो हिस्सा वायुमण्डलमै रोकिन्छ। त्यसले पृथ्वीको तापक्रम र जलवायु प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउँछ।

एल निनोले तापक्रम र मौसमी जोखिम बढाउने

डब्लुएमओले यस वर्ष विकसित भइरहेको एल निनोले आगामी महिनाहरूमा विश्वको तापक्रम र चरम मौसमी घटनाको जोखिम थप बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

एल निनो प्रशान्त महासागरको सतहको तापक्रमसँग सम्बन्धित प्राकृतिक मौसमी प्रक्रिया हो। यसले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा तापक्रम, वर्षा र हावाको प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

यस वर्षको सुरुआतमा ला निनाको प्रभाव रहे पनि पछिल्लो समय एल निनो विकसित भइरहेको छ। संगठनले आगामी महिनाहरूमा यो शक्तिशाली बन्न सक्ने अनुमान गरेको छ।

एल निनोले समुद्रमा पहिलेदेखि सञ्चित तापको केही हिस्सा वायुमण्डलमा ल्याउने भएकाले विश्वको औसत तापक्रम थप बढ्न सक्छ। यसले अत्यधिक गर्मी, खडेरी र भारी वर्षालगायतका मौसमी घटनाको जोखिमसमेत बढाउन सक्छ।

गुटेरेसको चेतावनी : जलवायु संकट नयाँ चरणमा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व जलवायु संकट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।

उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देश र समुदायले नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

गुटेरेसले विश्वका नेताहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउन, जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढ्न र जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

उनको भनाइ नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी मागसँग पनि जोडिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार उठाउँदै आएको विषय पनि यही हो—जलवायु संकटमा कम जिम्मेवार देशले त्यसको क्षति र पुनर्निर्माणको भार एक्लै बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

कोप–३१ मा नेपालको हिमाली एजेन्डा

टर्कीको आन्ताल्यामा सुरु भएको कोप–३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न पहल गरिरहेको छ।

नेपालले ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँग सहकार्य गर्दै हिमनदी, हिममण्डल र हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलतासम्बन्धी विषयलाई सम्मेलनमा उठाइरहेको छ।

नेपालको जोड हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिले निम्त्याउने जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, हिमनदी तथा हिमतालको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोगमा छ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न स्थापित हानि तथा नोक्सानी कोषमा प्रभावित देशको सहज पहुँच र अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने नेपालको माग छ।

डब्लुएमओको नयाँ प्रतिवेदनले नेपालको यो अभियानलाई थप वैज्ञानिक आधार दिएको छ। नेपालको हिमाली जोखिम अब कुनै एउटा देशको सरोकार मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको अभिन्न हिस्सा भएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक मञ्चबाटै उजागर भएको छ।

तर वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा नेपालको विपद् उल्लेख हुनु र त्यसका आधारमा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनु फरक विषय हुन्। अब नेपालको चुनौती यो वैज्ञानिक तथ्यलाई कोप–३१ का निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबद्धता र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो।