काठमाडाैँ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायतलाई छोड्न अदालतले दिएको आदेशप्रति गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफूहरुले अदालतले गरेको निर्णयको सम्मान गर्ने बताउँदै अरुण चौधरीलगायतलाई छोड्न अदालतले दिएको आदेशप्रति अदालतप्रति नै प्रश्न रहेको बताएका छन् । 

‘अदालतले गरेको निर्णय सरकारले पालना गर्नुपर्छ, त्यसमा सरकार दृढ छ । तर न्यायीक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न छन् ।’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने । 

त्यस्तै उनले अदालतले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई म्याद नै तोकेर २ दिनभित्र अनुसन्धान कि नत्र छाडिदेऊ भन्नु न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो नजिर रहेको बताए । ‘हामीले म्याद माग्यौँ, अदालतले २ दिनमात्र दिन सक्छ । त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिएन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ तर अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान, त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’

त्यस्तै उनले अदालतले अरुण चौधरी लगायतलाई पुर्पक्षका लागि छोड भनेको भएपनि उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान नसकिएको बताएका छन् ।