हिमालमा देखिएको सङ्कट मानव जातिकै सङ्कट हो : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

कात्तिक । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु सङ्कट कुनै एक देश वा क्षेत्रको समस्या मात्र नभई सम्पूर्ण मानवता जातिकै सङ्कट भएको बताएका छन्। उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र उत्थानशीलतालाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।

Watch On

तुर्कीएको अन्ताल्यामा बिहीबार नेपाल, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा भएको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल र हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा : ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रिजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, शेयर्ड रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ विषयक कार्यक्रममा उनले हजारौँ वर्षमा बनेका हिमाल र हिमनदी जलवायु परिवर्तनका कारण एकै पुस्ताको जीवनकालमा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको बताए।

विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग ओगटेका पर्वतीय क्षेत्र कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक विविधता र जल सुरक्षाका प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर त्यहीँ मात्र सीमित नरहने बताए।

‘हिमालमा देखिएको सङ्कट मानवताकै सङ्कट हो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर त्यहीँ सीमित रहँदैन। यसको प्रभाव नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक प्रणाली हुँदै राष्ट्रिय सीमासमेत पार गरेर समुद्रसम्म पुग्छ’, उनले भने।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गत अगस्ट २६ मा भएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र चट्टान खस्दा उत्पन्न बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको, पुलहरू बगाएको र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको उनले बताए।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका हिमाली तथा पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको भन्दै उनले जलवायु न्यायको आवश्यकता औँल्याए।

‘तापक्रममा भएको वृद्धि अस्थायी तथ्याङ्कीय उतारचढाव मात्र होइन, हिमाली मुलुकका लागि यसका परिणाम स्थायी प्रकृतिका हुन्छन्। तापक्रम घट्दैमा पग्लिएको हिमनदी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्दैन’, उनले भने, ‘विपद्बाट तहसनहस भएको समुदाय केवल सहानुभूतिका शब्दले आफ्नो भविष्य पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन।’

मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास पाँच प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती तीव्र पार्नुपर्छ। दोस्रोमा कालो कार्बनजस्ता अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकको उत्सर्जन नियन्त्रण र संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्छ।

तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा हिमाली मुलुकलाई अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र दिगो जीविकोपार्जनका लागि अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य तथा सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।

त्यसैगरी, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्रोत प्रभावित समुदायसम्म छिटो, प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। हिमनदीको अनुगमन, भूउपग्रहमा आधारित सूचना प्रणाली, क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र समुदायकेन्द्रित बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयलाई उनले पाँचौँ प्राथमिकतामा राखे।

मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई संस्थागत रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनले पर्वतीय र समुद्री समुदायबीच सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान तथा साझा आवाज सशक्त बनाउन ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (सगरमाथा टु सी) साझेदारीलाई औपचारिक रूप दिन पनि आह्वान गरे।

नेपालको ‘सगरमाथा आह्वान’ (सगरमाथा कल फर एक्सन) ले यस दिशामा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दशकलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसहित सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

मन्त्री खनालले पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको सीमान्त विषयबाट विश्वव्यापी सामूहिक कार्यको केन्द्रमा पुर्‍याउन कोप–३१ महत्वपूर्ण अवसर बन्नुपर्ने धारणा राखे।

‘हाम्रा पग्लिँदै गरेका हिमालले जलवायु वार्ताले वास्तविकतासँग गति मिलाउने समय पर्खन सक्दैनन्’, उनले भने।