काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुवाती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात्  १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । 

चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १५ खर्च ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । 

चालूतर्फ १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई  खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमले विस्तारै नतिजा देखाइरहेको भए पनि एकैपटक सुधार सम्भव नरहेको अर्थमन्त्री डा महतले स्पष्ट गरे। न्यून राजस्व सङ्कलन र कमजोर बजेट खर्चको अवस्थामा अहिले पनि कायमै रहेको उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म उत्साहजनक नदेखिए पनि अब खर्चको रफ्तार बढ्छ  । धेरै नियम कानुन निर्माणका  काम अघि बढेका छन् । कार्यविधि बनेर खरिद प्रक्रियामा जान लागेका छन्,’ अर्थमन्त्री महतले भने, गतवर्षको तुलनामा राजस्व बढेको छ तर यो सुरुवाति लक्ष्यभन्दा केही कम हो ।

चालू आर्थिक वर्षका सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ नौ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख पुँजीगततर्फ चार खर्ब ७१ अर्ब छ करोड ५८ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड सात लाख बराबर बजेट छुट्याइएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट  १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रहने अनुमान गरिएको थियो ।  त्यस्तै,  दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण तथा रु दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र रु ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो ।