नेभिगेशन
सबै कुरा

न्यूराेडमा पार्किङ हटाएको विषयमा महानगरकाे कार्यपालिका बैठकमा चर्काचर्की

काठमाडाैँ । न्युरोडको पार्किङ सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यापालिका बैठकमा चर्काचर्की परेको छ । बैठकको सुरुवातमा काठमाडौँ वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले न्यूरोडमा पार्किङ हटाएकोबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठकमा विवाद भएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ महानगरको मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकको सुरुवातमा मेयर बालेन्द्र साहले प्रस्ताव नम्बर १ मा रहेको विषय प्रस्तुत गर्न सुशासन समितिलाई आग्रह गर्छन । तर वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनिकाजी महर्जनले काठमाडौँको नयाँ सडक क्षेत्रको पार्किङबारे साथीहरुले चासो लिएर बसेकाले कसको मागमा निषेध गरिएको भनी प्रश्न गर्छन । 

Extreme Energy
citizen life

‘कसको मागमा पार्किङ निषेध गरियो, कसले गुनासो गर्यो पार्किङ हटाउनुपर्छ भनेर ? त्यहाँ के गर्ने नगर्ने ? के हुन्छ हुँदैन भनेर साथीहरुको जिज्ञासा छ । नयाँ सडकमा पार्किङ निषेध गरेको कारणले त्यो ठाउँ अहिले अस्तब्यस्त छ । ब्यापारीहरु समस्यामा छन् । यो विषयमा विविध अन्तर्गत छलफल गर्न चाहन्छु ।’ वडा अध्यक्षले प्रश्न राखे । 

त्यसपछि बालेनले प्रि बोर्ड बैठकमा सो एजेन्डा नराखिएकाले सुरुमै छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै सम्झाउँछन् । वडा अध्यक्ष महर्जनले विविधको एजेण्डा सुरुमा फाइनल गरौँ भन्छन् । प्रमुख बालेनले हुन्छ भन्छन् । 

त्यसपछि काठमाडौँ २३ का वडा अध्यक्षले विविधका विषयबाट बैठक सुरु गरेर एजेण्डामा जाउँ भन्ने प्रश्ताव राख्छन् । 

बालेनले कानुनत विविधका विषयमा पहिले छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै बैठकको अन्त्यमा विविधबारे छलफल गरौँला भन्छन् । बालेनले थप्छन्, ‘विविधमा छलफल गरिने विषय प्रि बोर्ड बैठकबाट आएको हुनुपर्यो नी । अहिले यहाँ भनेर मिलेन नी ।’ 

त्यसपछि २२ नम्बरका वडाध्यक्षले पहिले विविधमा विषय नभएको भन्दै मेयर उठेर गएको सम्झना गराउँदै यो बैठकमा विविधमा पार्किङबारे छलफल हुनेमा थप ढुक्क हुन चाहन्छन् । तर बालेनले नगरसभाको विषय भएकाले छलफल गर्न उचित नहुने आशय राख्छन् । ‘दुई वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरको नीति तथा कार्यक्रममै कालोपत्रे सडक गाडी कुदाउन हो ठेला चलाउन हैन, फुटपाथ मान्छे हिड्न हो पर्किङ गर्न होइन भनेर नीति पास गरेको विषय हुनाले त्यो विषयमा छलफल गर्न हुन्छ हुँदैन बुझौँ ।’

त्यसपछि बालेनले उक्त विषयमा स्पष्ट पार्न सूचना अधिकारी वशन्त आचार्यलाई आग्रह गर्छन् । उनले नगरसभाले पास गरेको नीतिहरु संसोधन परिमार्जन गर्ने अधिकार नगरसभालाई नै हुने हुँदा कानुनतः उक्त विषयमा कार्यापालिकामा छलफल गर्न नमिल्ले स्पष्ट पार्छन् । 

चिनीकाजी महर्जन,  वडा अध्यक्ष, काठमाडाैँ-२२

वडाध्यक्षको ढिपी अझै छोड्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कार्यनीति बनाऔँ न त । त्यसमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ ? नीति पास गर्दा कार्यान्वयनको लागि कार्यबिधी चाहिएला नी त ?’

बालेन थप स्पष्ट गर्ने कोसिस गर्छन्, ‘यस्तो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यबिधी नै चाहिन्न । उहाँ नै संयोजक हुनुहुन्छ एउटा फुटपाथमा व्यवसाय गर्न पाईँदैन भन्ने विषयमा । ठेला राख्नलाई जति ठाउँ चाहिन्छ बाइक राख्न पनि त्यति नै ठाउँ चाहिन्छ । भनेसी ठेला हटाउने पार्किङ गर्न दिन मिल्छ ?’

त्यसपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह र वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनबीच केही बेर विवाद हुन्छ । 

वडाध्यक्ष : म संयोजक भएको विषय र यो विषय फरक छ । 

बालेन : एउटै विषय हो नी । फुटपाथमा ब्यापार गर्न नदिने ? ठेला राख्न चाहीँ कसरी मिल्छ त ?

वडाध्यक्ष फुटपाथमा पार्किङ गर्ने कुरा भईरहेको छ यहाँ ? मैले फुटपाथमा पार्किङ गर्ने कुरा गरेकै छैन यहाँ । 

बालेन के मा कुरा गर्नुभएको ?

वडा अध्यक्ष मैले सडकको कुरा गरेको । 

बालेन : सडकमा पाईँदैन पार्किङ गर्न । 

वडा अध्यक्ष : सडकमा पाइन्न भने हिजो ५ वर्ष सम्म स्मार्ट पार्किङ जुन चलाइयो त्यसलाई किन निरन्तरता दिएको ?

बालेन : म्याद सकिएपछि हट्यो । 

वडा अध्यक्ष :पछि परिमार्जन भएको कानुन जेठो हुन्छ । त्यो भन्दा अघिको कानुन निष्क्रिय हुनुपर्ने हो नी ? किन निरन्तरता पायो ? तपाईँको कार्यकालमा यत्रो बैठक हुँदा त्यो कानुन निष्क्रिय गनुृपर्दैनथ्यो ? 

बालेन : के कानुन  निष्क्रिय  गर्नुपर्ने थियो ?

वडा अध्यक्ष : तपाईँले भनिराख्नुभएको विषय ।

बालेन : के चैँ ?

वडा अध्यक्ष : यही विषय नी । 

बालेन : हैन तपाईँले कुरै बुझ्नुभएन । म्याद बाँकी थियो । म्याद सकियो हट्यो । के छ त्यसमा ?

वडा अध्यक्ष : मैले राख्नुपर्छ भनेर भन्या छु ?

बालेन : के भन्दै हुनुहुन्छ त ?

वडा अध्यक्ष ः:कालोपत्रै भएको सडकमा पार्किङ गर्नुहुँदैन भन्ने हो भने यो भन्दा अगाडी २ महिना अगाडिसम्म ठेकेदारहरुले जे गरिरहेका थिए त्यो निश्क्रिय किन भएन भनेर भन्न खोज्या । अहिले मात्र किन भयो ?

बालेन : म्याद बाँकी थियो त्यही भएर निश्किmय भएन । तपाईँहरुको कार्यापालिकाले पहिला दिनभाको रैछ उनीहरुलाई काम गर्न ।  

वडा अध्यक्ष ः त्यो दिएको त ५ वर्ष अघि हो । 

बालेन : कुरै बुझनुभएन । कानुनी हिसाबमा म्यान सकिनलाई त कुर्नु परेन ?

वडा अध्यक्ष : कानुन किन बनायौँ त हामीले ? आफैँले गरेको सम्झौता काटिने गरी कानुन किन बनायौँ हामीले ? 

बालेन : त्यो त तपाईँहरुले किन बनाउनुभएन मैले पो सोध्नुपर्ने हो । 

त्यसपछि काठमाडौँ १५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल बोल्न थाल्छन् । उनले पहिले र अहिले गरेर पार्किङमा ३ अर्ब भ्रष्ट्राचार भएको विषय मिडियामा आएको उल्लेख गर्दै उनले यसको जवाफ कसले दिने र जवाफदेही को हुने स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । त्यसपछि मेयरले विविध छलफल गर्ने भन्दै बैठक अघि बढाउँछन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसैगरी बैठकले  सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश...