नेभिगेशन
समाज

गण्डकीमा विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा ८ अर्ब बढी लाग्ने अनुमान

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति पुगेका सडक, पुल, भवलगायत सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा रु आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा निजी घर, जग्गा, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षति नसमेटिएको गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कार्यालयका प्रदेश सचिव तीर्थराज चिलुवालले प्राररम्भिक आकलन अनुसार पुनःनिर्माणमा रु आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिएपनि विपद्पछिको आवश्यकता मुल्याङ्कनको थप विस्तृत र पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताए । बाढीपहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट यस वर्ष प्रदेशका सात जिल्लाका २० स्थानीय तह प्रभावित भएको उनले बताए । 

Marvel
Extreme Energy

बाढीपहिरोबाट ११ सडक पुल, १५ वटा झोलुङ्गे पुल, १९ विद्यालय भवन, ११ वटा सरकारी भवन र २६ किमि सडकमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । “सडक, पुललगायत सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माणमा लाग्ने खर्चको प्राररम्भिक अनुमान मात्र गरिएको छ”, उनले भने,  “अन्य क्षेत्रमासमेत पुगेको क्षतिको पुनःनिर्माण र बाढीबाट विस्थापित घरपरिवारको पुनःस्थापनाका लागि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”

गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको भारी वर्षापछि निम्तिएको बाढीपहिरोका घटनाले गण्डकी प्रदेशको बागलुङ, पर्वत, म्याग्दीलगायत जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यस्तै असोज २५ गते बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले गोरखाका विभिन्न स्थानीय तहलाई प्रभावित पारेको थियो । सोही महिनामा मनाङको हिमलुङ हिमाल आधारशिविरमा हिमपहिरो जाँदा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । गत भदौमा मुस्ताङको लोमान्थाङमा गएको भूकम्पले त्यहाँका २७३ घर तथा संरचनामा क्षति पुगेको थियो । 

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा परी प्रदेशभरमा ३६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै तीन जना बेपत्ता रहेको प्रदेश सचिव चिलुवालले जानकारी दिए ।  बाढीपहिरोबाट ७३६ निजी घरमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । यस्तै सडक, पुल, भवनलगायत गरी अर्बौंको सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रदेश सचिव चिलुवालले उल्लेख गरे । बाढीपहिराका कारण सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएको उनको भनाइ छ । 

जलविद्युत् आयोजना, पर्यटकीय सम्पदा, सिँचाइ तथा खानेपानी पूर्वाधार, कृषि, पशुपालनलगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनःनिर्माणमा प्रदेश सरकार एक्लैले मात्र केही गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घ सरकारले भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा एउटै प्याकेजमा पुनःनिर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए ।   

विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि पनि सङ्घ सरकारको सहयोग चाहिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने क्षतिग्रस्त सडक, पुल, भवन, खानेपानी र सिँचाइ पूर्वाधारको तत्काल मर्मत र पुनःनिर्माणका लागि सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
क्षमताभन्दा बढी सिट राखेर चलाइएका चार विद्युतीय गाडीलाई ४० हजार जरिवाना

क्षमताभन्दा बढी सिट राखेर चलाइएका चार विद्युतीय गाडीलाई ४० हजार जरिवाना

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित चेकपोइन्टमा गरिएको सवारी जाँचका क्रममा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित क्षमताभन्दा बढी सिट जडान गरिएका चारवटा विद्युतीय गाडी फेला परेका हुन्।
पाँच पालिका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्यामुक्त घोषित

पाँच पालिका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्यामुक्त घोषित

समस्यामुक्त घोषणा हुने पालिकामा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका रहेका छन्।
अज्ञात व्यक्तिद्वारा धानको कुन्यूमा आगजनी, एक लाखभन्दा बढीको क्षति

अज्ञात व्यक्तिद्वारा धानको कुन्यूमा आगजनी, एक लाखभन्दा बढीको क्षति

राति भएको घटनाबारे प्रहरीले आज बिहान मात्रै जानकारी पाएको थियो । घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुग्दा दुवै वटा कुन्यू पूर्ण रूपमा जलिसकेका थिए भने आगो निभिसकेको थियो ।
भिमफेदी दुर्घटनाका पीडितलाई सभामुख अर्यालले भने– कानुनी व्यवस्था मिलाएर राहत दिन्छौँ

भिमफेदी दुर्घटनाका पीडितलाई सभामुख अर्यालले भने– कानुनी व्यवस्था मिलाएर राहत दिन्छौँ

“तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरेर कानुनले गरेको व्यवस्थापछि पनि थप के हुन्छ, छलफलबाट निर्णय लिनेछौँ । उचित राहतको कानुनी व्यवस्था छैन भने पनि अन्य निकायबाट...