५ अर्ब १८ करोड बढी राजश्व छलीको आरोपमा नेपालस्थित अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले नेपालस्थित अमेरिकी एक सफ्टवेयर खरिद बिक्री कम्पनी विरुद्ध ५ अर्ब बढी राजश्व चुहावट गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

Watch On

आइतबार उच्च अदालत पाटनमा ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र त्यसकाे दाेब्बर सजायँ समेत कुल १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मागदाबी गर्दै विभागले राजश्व चुहावट कसुरमा हात्तीसारमा रहेको कोटिभिटी नेपाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागले तथ्यमा आधारित रही अनुसन्धान तथा तहकिकातलाई जोड दिइएको भन्दै महानिर्देशक ढुंगानाले  एउटै व्यवसायिक कम्पनीलाई यति ठुलो मात्राको सजाय मागदावी गरी अभियोग दायर गरेको यो पहिलो पटक हो।

तस्विर: विभागका महानिर्देशक ढुंगाना

यो कम्पनीले नेपालमा सफ्टवेयर बनाएर अमेरिकामा रहेको कम्पनीलाई बिक्री गर्ने काम गर्छ । विभागकाअनुसार प्रविधिमा आधारित सेवाको व्यापार गर्ने  कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनमा कर छलेको र वस्तुको निर्यातमा भ्याट नतिरेर राजश्व चुहावट भएको यो नै ठूलो घटना हो ।

कोटिभिटि नेपाल हात्तीसार काठमाडौँ, अमेरिकी होल्डिङ कम्पनी कोटिभिटी इंक जोन्स रोड वेल्थह्यामको सहायक कम्पनी हो । 

विभागकाअनुसार कोटिभिटी नेपालले वस्तु तथा सेवाको  व्यापार अमेरिकी होल्डिङ कम्पनीलाई गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट )  छलीका साथै कम्पनीको स्वामित्व  र नियन्त्रण पटक पटक परिवर्तन हुँदासमेत कर नतिरिएको दाबी गरिएको छ । 

‘प्रस्तुत कम्पनीले आफूमा रहेको निहित शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूमा कुनै जानकारी नदिई सो बमोजिम सिर्जना हुने प्रचलित कानून बमोजिमको कर दायित्व पुरा नगरी तथा मुख्य कम्पनी कोटिभिटि इन्कलाई आफ्नो सेवा बिक्री गरी  राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले कार्य गरेको देखियो,’ विभागको अभियोग पत्रमा भनिएको छ ।

विभागले स्वामित्व परिवर्तनको कर छली गरेको र वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा भ्याट छलेको आरोपमा कोटिभिटी इंक अमेरिकाको माउ कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरू डा। इमाद रजाक, बेरिन्ट मेगन, केरी अस्कीन, पिटर क्यास्पो र अर्पना कथ्योरलाई विपक्षी बनाएको छ । 

उनीहरु बिरुद्ध राजश्व चुहावट (अनुसन्धान नियन्त्रण ) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको र ऐनको दफा ४ को क, ख,ग,च र झ बमोजिमको कसुर गरेको विभागको ठहर छ । सो कम्पनीले शेयर स्वमित्व परिवर्तनको सूचना छल गरेर ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९६५ रुपैयाँ राजश्व छली गरेको र ४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार ३३५ रुपैयाँ  राजश्व चुहावट गरेको विभागको ठहर छ ।