राजश्व इतिहासकै ठूलो कर चुहावट मुद्दा, तीन दर्जन बढी राजश्व अधिकृतमाथि पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउनमा विमानस्थलबाट बाहिरिएको १५५ किलो ब्रेक सु सहितको सुन बरामद गर्यो । साउन २ गते राति बरामद भएको सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा विभागको गति र कामले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको उक्त विभागको सर्वत्र प्रशंसा भयो ।

Watch On

राजश्व चुहावट र तस्करीबारे काम गर्ने उक्त्र विभागबाट सुनको अनुसन्धान अधुरो मै खोसियो । दशककै सबै भन्दा ठूलो आर्थिक अपराध हुनसक्ने ठानिएको सुन तस्करी अनुसन्धान खोसिएपछि हिस्स बनेको विभागलाई एउटा अर्को ठूलो सूचनाले पछ्यायो । 

कोही सूचकले विभागका अधिकारीलाई सुन जत्रै ठूलो आर्थिक अपराधमा विभागले अनुसन्धान गर्न सक्ने बतायो । नेपालका आन्तरिक कर कार्यालयहरूकै डेटिङमा एक  अमेरिकी कम्पनीको नेपालमा रहेको सहायक कम्पनीले झण्डै २० वर्षदेखि भ्याट र आयकर छलेको सूचनामा भनिएको थियो ।

सूचनाको प्रारम्भिक प्रशोधनपछि विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले अनुसन्धानअघि बढाउने निर्णय गरे । लगत्तै विभागले विभागका निर्देशक उपसचिव केदार कोइरालालाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्यो र अनुसन्धान अघि बढ्यो । 

७ महिना लामो अनुसन्धान पछि चैत १५ गते विभागले आफ्नो सबै अनुसन्धान टुङ्ग्यायो र कोटिभिटि नेपाल प्रा‍. लि. हात्तीसार काठमाडौँले ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ भ्याट र आयकर छली गरेको निष्कर्षमा पुग्यो ।

जुन कम्पनी अमेरिकाको ख्यातिप्राप्त सफ्टवेयर निर्माण कम्पनी कोटिभिटी इंकको सहायक कम्पनी हो । जसको कम्पनी भारत लगायतका विभिन्न देशमा छ । 

राजश्व इतिहासकै ठूलो चुहावट मुद्दा

आर्थिक वर्ष २०६१ र ६२ मा भेरिस्क हेल्थ इंक नामक कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भयो । दर्ता भएको पहिलो वर्ष २ करोड ५० लाखको कुल कारोबार गरेको कम्पनी राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान दायरामा आइपुग्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा एक सय करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको पाइएको छ। 

नेपालमा स्थापना भएको १० वर्ष पछि कम्पनीले शेयर स्वमित्व परिवर्तन गर्न सुरु ग¥यो । शेयरधनी दर्ता किताबअनुसार भेरिस्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिज् प्र. लि.को नाममा मिति २०७१/ ०९ /०६ मा शेयरधनी दर्ता किताबमा डिटु हकाई, इंक, मिति २०७१ / १२/ १३ मा शेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक र मिति २०७२/ ०३ /०४ मा शेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक नाममा शेयर वृद्धि उल्लेख थियो । भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रा लिको नाममा मिति २०७५/०२ /३० मा शेयरधनी दर्ता किताबमा भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् इंक उल्लेख भएको, कोटभिटी नेपालको नाममा मिति २०७६/०५ / २६ मा शेयरधनी दर्ता किताबमा कोटिभिटी इंक उल्लेख भएको देखियो ।

विभागकाअनुसार पटक पटक शेयर धनी परिवर्तन हुँदा पनि नेपालमा रहेको कम्पनीले यो सूचना लुकायो । यस्तै, हरेक वर्ष करोडौँले बढिरहेको निर्यात कारोबारमा पनि कम्पनीले भ्याट छलेको देखियो । 

विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाका अनुसार सो कम्पनीले शेयर स्वामित्व परिवर्तनको सूचना लुकाएर आयकर ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९६५ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)  ४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार ३३५ रुपैयाँ  राजश्व चुहावट गरेको पुष्टि भयो । 

लामो अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि १६ चैतमा विभागले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई रायका लागि मुद्दा बुझाएको थियो । जसमा चुहावटको दोब्बर अर्थात कुल १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ माग दावी गरिएको छ । महानिर्देशक ढुंगानाकाअनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागले एउटै फर्म विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर माग दाबी गरेको यो हालसम्मकै ठूलो दाबीको रकमको मुद्दा हो । 

नेपाल र नेपालीलाई तलब मात्रै  

राजश्वको अनुसन्धानमा देखिए अनुसार यो कम्पनीको २० वर्षे नेपाल बसाइमा नियतै राखेर कर छली गरेको देखिन्छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूकाअनुसार कम्पनी नेपालमा गैर नाफामूलक जस्तो मात्रै देखिएको छ । ‘एक आर्थिक वर्षमा एक अर्ब बढीको सफ्टवेयर निर्यात गरेको कम्पनीले नेपालमा कुनै कर र दायित्व भने पुरा गरेको देखिएको छैन्’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीको कारोबारबाट नेपालमा तलब र कम्पनी सञ्चालन खर्च बाहेक अरु कुनै आर्थिक दायित्व नै देखिएको छैन् ।’ 

कुल कारोबारको ८२ प्रतिशत हाराहारी तलब र कम्पनी सञ्चालनमा खर्च गरेको सो कम्पनीले अमेरिकामा रहेका कम्पनीका प्रमुखहरूलाई समेत करोडौँ रुपैयाँ तलब खुवाउने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

विभागकाअनुसार नेपालमा दर्ता भएकामध्ये सबै भन्दा ठूलो उक्त सफ्टवेयर कम्पनीमा ६५० जना इन्जिनियरहरू कार्यरत छन् । काठमाडौं महानगर पालिका ४ हात्तीसारको  साःख भवनमा उक्त कम्पनीको कार्यालय रहेको छ ।  

कर छलिमा सरकारी निकायकै सहयोग

कोटिभिटि नेपालले स्वामित्व परिवर्तन गरेको पुष्टि भए पनि राजश्वले पटक पटक ताकेता गर्दा उसले कुनै कागजात बुझाएन । जब विभागले बल लगायो तब केही साह्रै कमसल  र धमिलो देखिने कागजात विभागलाई प्राप्त भयो ।

उक्त कागजातका आधारमा थप स्रोतबाट प्रमाणीकरण गर्दा सरकारी अभिलेखमै भ्याट र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा आयकरको विवरण पेश नगरिएको विभागले फेला पा¥यो । करोडौँ रुपैयाँ कर छुट नदिइएकोबारे विभागले बुझ्दा मातहतका आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका कर अधिकारीहरूले नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेको भन्दै कम्पनीलाई करको दायरामा नल्याइएको पाइएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘आन्तरिक राजश्व कार्यालय र विभागका अधिकारीहरूले सहुलियत दिइएको अनुसन्धानमा देखियो,’ स्रोतले भन्यो । विभागको अनुसन्धानमा देखिएको कैफियत टेकेर सरकारी वकिल कार्यालय उच्चले आन्तरिक राजश्व कार्यालय र विभागका तीन दर्जन अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । 

कर असुल हुनु पर्नेमा नियतबस कर असुल नगरी भ्रष्टाचार गरिएको देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूकाअनुसार २०७० यता आन्तरिक राजश्व कार्यालय टङ्गाल र विभागको नेतृत्व गरेका देखि उच्च अधिकारीहरू यो कर छलिमा संलग्न रहेको देखिएको छ । उनीहरु सबै विरुद्ध थप अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालय उच्चले निर्णय गरेकाे छ ।