नेभिगेशन
समाज

समता शुल्क हटाउनेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले अरु के के गर्‍यो निर्णय ?

काठमडौँ । मन्त्रिपरिषदले आज निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्नेसहित ७ वटा निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकले मुख्य ७ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

Ncell
Extreme Energy

१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।
२.श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने 
४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने । 
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३÷०४÷०१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।
७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मन्त्रिपरिषद्ले हटायो शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क

मन्त्रिपरिषद्ले हटायो शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समता शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
समता शुल्क हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍मा

समता शुल्क हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍मा

आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा...