संसदीय उपसमितिद्वारा मेलम्ची आयोजनाको अनुगमन
सिन्धुपाल्चोक । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको खानेपानी उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेको छ ।
आयोजनाका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आइरहेको बेला संसदीय समितिले त्यसको ‘हेडवक्र्स’लगायत संरचनाको स्थगलत अनुगमन गरेको हो । उपसमिति संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको हेडवक्र्स र अन्य संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनालाई सुझाव पनि दिएको छ । संयोजक माझीले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल हेडवक्र्स सार्ने निर्णयमा नपुग्न सुझाव दिएको बताए ।
संयोजक माझीका अनुसार समितिले २०७८ साल असार १ गतेको बाढीका कारण ध्वस्त भएको हेडवक्र्स क्षेत्र, अस्थायी ‘टनेल’मार्फत पानी पथान्तरण गरिएको अवस्था र पछिल्लो अवधिमा हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी विभिन्न निकायबाट सुझाव दिइएको आधारमा हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्ने भनिएको क्षेत्रको पनि टोलीले निरीक्षण गरेको छ ।
आयोजनाको लागत खर्च बढिरहेको, बाह्रै महिना काठमाडौँमा पानी पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको, लार्के र याङ्ग्रीको पानी तत्काल आउने सम्भावना पनि नदेखिएको अवस्थामा हेडवक्र्स सार्न हतार गर्नुभन्दा पुरानै हेडवक्र्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थप उपायको खोजी गर्नु उचित हुने सुझाव टोलीले दिएको सांसद माझीले बताए ।
मेलम्चीबाट दुई हजार सात सय मिटर लामो सुरुङ बनाएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी ल्याइएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी पठाइरहेको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले बताए। उनका अनुसार सुक्खायाममा अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी गइरहेको छ । कहिलेकाहीँ १८ करोड लिटरसम्म पनि जाने गरेको छ । याङ्ग्री र लार्केसम्म जाने ‘एप्रोच रोड’ निर्माण भइरहेको र अन्य डिजाइनको काम पनि जारी छ ।
आयोजना प्रमुख लामिछानेले पहिलेको मुख्य द्वार र संरचना रहेको हेडवक्र्सलाई सञ्चालन गर्दा जोखिम कायम हुने भएकाले नौ सय मिटरमाथिको सहज स्थानबाट मुहान बनाई सुरुङमार्फत मूल टनेलमा पानी पुर्याउने विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तर निर्णय नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।
मेलम्चीका स्थानीयवासीले भने आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीले काम गर्दाको बक्यौता नतिरेको र स्थानीयको पक्षमा गर्नुपर्ने दायित्वका काम मेलम्ची आयोजनाले नगरेको गुनासो गरेका छन् भने आयोजनाले भने सिएमसी र सरकारबीच कानुनी लडाइँ रहेकाले समस्या भएको बताएको छ
-1757759988.jpg)
लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका आयोजना राख्न हुँदैनः मन्त्री घिसिङ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटवार्तामा उनले काम नगरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रष्ट पारेका हुन । उनले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति... आइतबार, असोज ५, २०८२
जनश्रमदानबाट सडक मर्मत
कुनैपनि निकायबाट सहयोग नजुटेपछि स्थानीयवासीले श्रमदान गरेर सडक मर्मत गरेका हुन् । मोदी गाउँपालिका–१, २ र ३ का बासिन्दाले श्रमदान गरेका हुन् । देउपुरस्थित कोरुङ्गा बनमामाथिबाट झरेको पहिरोले... आइतबार, असोज ५, २०८२
सात दिनपछि खुल्यो बागलुङ–सिगाना–बरेङ सडक
बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानामा सडक माथिबाट खसेको ठूलो पहिरोले सडकसहित एउटा गोठ पुरेको थियो भने एक परिवार विस्थापित भएका छन् । चट्टानसहितको ठूलो पहिरो खसेकाले खुलाउन समय लागेको थियो... आइतबार, असोज ५, २०८२
विभिन्न सात राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले हाल ती क्षेत्रमा पहिरो पन्छाउने काम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार कोशी राजमार्गको भोटखोलामा सडक पूर्ण रुपमा... शनिबार, असोज ४, २०८२भर्खरै
- अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी
- जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन
- हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य
- २ हजारभन्दा बढी गोलीका खोकासहित २ पक्राउ
- सजाइयो शक्ति पीठहरु(तस्बिरहरु)
- काठमाडौँ महानगरले दुर्गमका ३५ पालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्ने
- नागढुंगा–सिस्नेरी सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री घिसिङको निर्देशन
