संसदीय उपसमितिद्वारा मेलम्ची आयोजनाको अनुगमन

सिन्धुपाल्चोक । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको खानेपानी उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । 

आयोजनाका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आइरहेको बेला संसदीय समितिले त्यसको ‘हेडवक्र्स’लगायत संरचनाको स्थगलत अनुगमन गरेको हो । उपसमिति संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको हेडवक्र्स र अन्य संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनालाई  सुझाव पनि दिएको  छ । संयोजक माझीले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल हेडवक्र्स सार्ने निर्णयमा नपुग्न  सुझाव दिएको बताए । 

संयोजक माझीका अनुसार समितिले २०७८ साल असार १ गतेको बाढीका कारण ध्वस्त भएको हेडवक्र्स क्षेत्र, अस्थायी ‘टनेल’मार्फत पानी पथान्तरण गरिएको अवस्था र पछिल्लो अवधिमा हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी विभिन्न निकायबाट सुझाव दिइएको आधारमा हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्ने भनिएको क्षेत्रको पनि टोलीले निरीक्षण गरेको छ । 

आयोजनाको लागत खर्च बढिरहेको, बाह्रै महिना काठमाडौँमा पानी पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको, लार्के र याङ्ग्रीको पानी तत्काल आउने सम्भावना पनि नदेखिएको अवस्थामा हेडवक्र्स सार्न हतार गर्नुभन्दा पुरानै हेडवक्र्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थप उपायको खोजी गर्नु उचित हुने सुझाव टोलीले दिएको सांसद माझीले  बताए । 

मेलम्चीबाट दुई हजार सात सय मिटर लामो सुरुङ बनाएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी ल्याइएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी पठाइरहेको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले बताए। उनका अनुसार सुक्खायाममा अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी गइरहेको छ । कहिलेकाहीँ १८ करोड लिटरसम्म पनि जाने गरेको छ । याङ्ग्री र लार्केसम्म जाने ‘एप्रोच रोड’ निर्माण भइरहेको र अन्य डिजाइनको काम पनि जारी छ ।

आयोजना प्रमुख लामिछानेले पहिलेको मुख्य द्वार र संरचना रहेको हेडवक्र्सलाई सञ्चालन गर्दा जोखिम कायम हुने भएकाले नौ सय मिटरमाथिको सहज स्थानबाट मुहान बनाई सुरुङमार्फत मूल टनेलमा पानी पुर्याउने विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तर निर्णय नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । 

मेलम्चीका स्थानीयवासीले भने आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको  कम्पनी सिएमसीले काम गर्दाको बक्यौता  नतिरेको र स्थानीयको पक्षमा गर्नुपर्ने दायित्वका काम मेलम्ची आयोजनाले नगरेको गुनासो गरेका छन् भने आयोजनाले भने सिएमसी र सरकारबीच कानुनी लडाइँ रहेकाले समस्या भएको बताएको छ