नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै दायर मुद्दा वर्ल्डलिङ्कले हार्यो

काठमाडौँ । सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकले दायर गरेको सबै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा‍‍. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कको मागदाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

उसले सरकारलाई कर तिर्नु नपर्ने भन्दै ८ वटा रिट दायर गरेको थियो । उक्त्र रिट खारेजसँगै अब वर्ल्डलिंकसँग सरकारले करिब एक अर्ब २५ कराेड  रुपैयाँ कर उठाउन बाटो खुलेको छ ।   

Global Ime Bank

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनविरुद्ध वर्ल्डलिङ्कले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
६७ वर्षमा नेपाल एयरलाइन्सः हवाई क्षेत्रमा खस्कदो उपस्थिती, ५० अर्ब ऋण

६७ वर्षमा नेपाल एयरलाइन्सः हवाई क्षेत्रमा खस्कदो उपस्थिती, ५० अर्ब ऋण

स्थापनाको ६७ वर्षको इतिहास बोकेको निगमले आफ्नो बजार हिस्सामा भने उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन । निगमको ऋण दायित्व करिब रु ५० अर्ब पुगेको जनाइएको छ ।
पसल बन्द गरेर फेरि सडकमा सुनचाँदी व्यवसायी (तस्विरहरु)

पसल बन्द गरेर फेरि सडकमा सुनचाँदी व्यवसायी (तस्विरहरु)

निरन्तर आन्दोलनका रहेका व्यवसायीहरुले यसअघि केहि दिन सडक प्रदर्शन स्थगित गरेका थिए । तर आफुहरुको मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले पुनः...
अण्डाको उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो

अण्डाको उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो

बढेको समर्थन मूल्यअनुसार चितवनको फार्म मूल्य ठूलो प्रतिक्रेट रु चार सय ८० र मझौला रु चार सय ५० कायम गरिएको छ । दुवैमा प्रतिक्रेट रु ३० वृद्धि भएको...
वीरगञ्ज नाका हुँदै ५ खर्ब ६५ अर्ब आयात र साढे ९१ अर्ब निर्यात

वीरगञ्ज नाका हुँदै ५ खर्ब ६५ अर्ब आयात र साढे ९१ अर्ब निर्यात

चालु आवको ११ महिनामा यो नाका हुँदै सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा रहेको छ । पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थमात्रै रु एक खर्ब ७४ अर्ब नौ करोड...