नेभिगेशन
सबै कुरा

संघको नाममा खेलकुदलाई बन्धक बनाउनेलाई कारवाही गर्ने खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी

काठमाडाैँ । खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खेलकुदलाई कुनै पनि संघले बन्धक बनाएर राख्न नपाउने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा राष्ट्रिय खेल संघद्वारा सञ्चालन गरिएको आर्थिक बर्षको कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कुनै काम नगर्ने तर संघको नाममा खेलकुदलाई बन्धक बनाउनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले खेलकुदका कार्यक्रम आयोजना नगर्ने संघको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै आफुले यस बिषयमा अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उललेख गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

संघमा देखिएको कुनै समस्या देखिए त्यसलाई समाधान गर्न आफु तयार रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यसपटक खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढेर आएको र सरकारले पनि ८० वटा खेलको आयोजना गर्ने महत्वकांक्षी संकल्प लिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले खेलको क्यालेण्डर सार्वजनिक भएसँगै आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

त्यस्तै राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले सरकारको अग्रसरताका कारण पारदर्शी ढंगले खेलकुदको क्यालेण्डर बनाउन सफल भएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने बताए । उनले खेलकुद संघलाई क्रियाशील बनाउनका लागि राखेपले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । 

राखेपले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा राखेपले ११ वटा कार्यक्रम गर्नेछ भने ३५ वटा राष्ट्रिय खेल संघमार्फत ६८ वटा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रमहरु आयोजना हुनेछन् । त्यस्तै ४१ वटा राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुमार्फत १ सय २२ वटा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु आयोजना हुने राखेपले जनाएको छ ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।