नेभिगेशन
सबै कुरा

आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने कुनै आधार छैनः गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने कुनै आधार नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने आधार के भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

“आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, तर केही विकास साझेदार निकायले चार प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले के आधारमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राख्नुभएको हो ?”, सांसद थापाले भने । 

Ncell
Extreme Energy

बजारमा मागको कमी भएको र आर्थिक अवस्था सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले यसले आर्थिक वृद्धिमा चुनौती थपिने बताए। “हाम्रो खर्च बढिरहेको छ, मध्यम वर्गीय व्यक्ति उच्च करको मारमा परिरहेका छन्, कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर बढी तिर्नुपर्दा बैंकमा नै रकम थुप्रिएको छ,” उनले भने, “आर्थिक सङ्कट भइरहेको छ । सामान्य करका दर बढाउँदैमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।”

पूर्वाधार विकासमा आवश्यक लगानी हुन नसक्दा विकासका आयोजना नै अधुरा रहेको सांसद थापाको भनाइ छ । खर्चको गुणस्तर र पूर्वाधार निर्माणपछि गुणस्तरीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “आगामी आर्थिक वर्षमा सिक्टा आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब रकम माग भएकामा रु एक अर्ब ६० करोड विनियोजन भएको छ, अव यो आयोजना बन्न वर्षौँ लाग्छ”, उनले भने, “सिँचाइ आयोजनामा लगानी घटाएर कृषि दशकको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।”

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।