काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विद्यमान कानूनले दिएर पनि अस्पष्टताका कारण पाउन नसकेकाहरुलाई एक महिनाभित्र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता दिइने बताएक छन्। गृह मन्त्रालयले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता सम्बन्धी छलफलको समापन सत्रमा बोल्दै उनले विद्यमान कानूनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने पनि स्पष्ट पारे । 

नागरिकता प्रदान गर्दा कतिपय अवस्थामा सीडीओको स्वविवेक पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरु हिचकिचाउँदा कानूनत पाउनु पर्नेले पनि नागरिकता नपाएकोउनको भनाइ थियो। ‘नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनु पर्छ। तर, राज्यले कानूनी आधार भएका कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनु हुँदैन’ उनले भने।  ‘अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एकरदुई दिनको अनुभव मसँग पनि छ। त्यसैले म नागरिकता विहीनका विषयमा बढी संवेदनशिल छु।’

सञ्चारकर्मी रहँदा नागरिकताबिहीन धेरैको कथा थाहा पाएकाले पनि आफू यस विषयमा थप संवेदनशिल रहेको बताए ।  ‘मैले जति मानिस रोएको कसैले देखेको छैन। त्यही आँशुको भेलले मलाई राजनीतिमा ल्यायो। अब त्यो आँसु पुछ्न सकिन भने बगाएर मलाई नै बगाएर लैजाने डर हुन्छ ।’ लामिछानेले भने । 

मन्त्री लामिछानेले राज्यको ढिलाईले नागरिकलाई दुःख दिनु अपराध हुने भन्दै नागरिकता लिन आउनेलाई विभिन्न कार्यालय र कोठा–कोठा नदौडाउन तथा समस्या परे आफैँले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई आग्रह पनि गरे । 

नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधिको परिमार्जनको तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि छलफल आयोजना गरेको हो। नागरिकतासँग सम्बन्धित विविध विषयमा चारवटा सेसनमा छलफल भएको थियो। छलफलबाट प्राप्त सुझाव कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने गृहमन्त्रीले बताएका छन् ।