नेभिगेशन
सबै कुरा

एक/दुई दिन अनागरिक भएको अनुभव मसँग पनि छ, त्यसैले नागरिकता विहीनका विषयमा संवेदनशिल छु – गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विद्यमान कानूनले दिएर पनि अस्पष्टताका कारण पाउन नसकेकाहरुलाई एक महिनाभित्र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता दिइने बताएक छन्। गृह मन्त्रालयले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता सम्बन्धी छलफलको समापन सत्रमा बोल्दै उनले विद्यमान कानूनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने पनि स्पष्ट पारे । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नागरिकता प्रदान गर्दा कतिपय अवस्थामा सीडीओको स्वविवेक पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरु हिचकिचाउँदा कानूनत पाउनु पर्नेले पनि नागरिकता नपाएकोउनको भनाइ थियो। ‘नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनु पर्छ। तर, राज्यले कानूनी आधार भएका कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनु हुँदैन’ उनले भने।  ‘अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एकरदुई दिनको अनुभव मसँग पनि छ। त्यसैले म नागरिकता विहीनका विषयमा बढी संवेदनशिल छु।’

Ncell
Extreme Energy

सञ्चारकर्मी रहँदा नागरिकताबिहीन धेरैको कथा थाहा पाएकाले पनि आफू यस विषयमा थप संवेदनशिल रहेको बताए ।  ‘मैले जति मानिस रोएको कसैले देखेको छैन। त्यही आँशुको भेलले मलाई राजनीतिमा ल्यायो। अब त्यो आँसु पुछ्न सकिन भने बगाएर मलाई नै बगाएर लैजाने डर हुन्छ ।’ लामिछानेले भने । 

मन्त्री लामिछानेले राज्यको ढिलाईले नागरिकलाई दुःख दिनु अपराध हुने भन्दै नागरिकता लिन आउनेलाई विभिन्न कार्यालय र कोठा–कोठा नदौडाउन तथा समस्या परे आफैँले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई आग्रह पनि गरे । 

नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधिको परिमार्जनको तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि छलफल आयोजना गरेको हो। नागरिकतासँग सम्बन्धित विविध विषयमा चारवटा सेसनमा छलफल भएको थियो। छलफलबाट प्राप्त सुझाव कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने गृहमन्त्रीले बताएका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।