नेभिगेशन
सबै कुरा
मनुसन पूर्वतयारी :

विपत्तिका बेला सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिन पर्छ -गृहमन्त्री (भिडियाे)

काठमाडाैँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानले मुलुकलाई अप्ठेरो पर्दा सवै राजनीतिक दलहरु एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


Ncell
Extreme Energy

बिहीबार सिंहदरबारमा मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसंग छलफल गर्दै लामिछानले राजनीतिक बिपत्ती वा प्राकृतिक विपत्तीमा राजनीतिक दलहरु एकै ठाँउ उभिएको इतिहास रहेको भन्दै विपद व्यवस्थापनलाई चूस्त बनाउन पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

यसबर्ष मनसुनमा हुनसक्ने प्राकृतिक बिपतबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनिकरण गर्न एकमहिनादेखि नै पूर्वतयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । गृहमन्त्री लामिछानले राजनीतिक दलहरुसंग बिपद व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव भएकाले सरकारले सवैको अनुभवलाई संगै लिएर मनुसन पूर्वतयारी र क्षति न्यूनिकरण गर्ने धारणा राखे । उनले विपद् पर्दा एकै ठाँउ बस्न सक्ने गरि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित फोरम बनाउन आफु तयार रहेको बताए ।

बैठकमा कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले प्राकृतिक विपद्पछि एकद्वार नीति लागू गर्दा पिडितहरुले समयमा नै राहत पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको बताए ।  तर विपदपछि पुननिर्माणमा समयमा भने एकद्वार नीतिको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै राप्रपा सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले बाढि पहिरोका कारण जमिन गुमेका नागरिकलाई अन्य स्थानमा जग्गा दिएर पुनर्वास गर्ने गरि कानून बनाउन सुझाव दिए ।

त्यस्तै अन्य दलका नेताहरुले प्राकृतिक बिपतिबाट क्षतिको न्यूनिकरणसंगै त्यसपछिको अवस्थामा पिडितहरुको सहज जिवनयापनका लागि योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।