नेभिगेशन
सबै कुरा

काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा बालेनले गर्न खाेजेको नयाँ काम के -के हो ? (भिडियो)

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ कार्यविधि तयार गरेको छ । महानगरको सम्पूर्ण क्षेत्रको फोहोर संकलनको जिम्मेवारी आफैँले लिनेगरी महानगरको नगरसभाले यस सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

फोहोर वर्गिकरण गरेर स्रोतबाटै उत्पादन घटाउने, फोहोर व्यवस्थापनको शुल्क निजी क्षेत्रलाई उठाउन नदिने, फोहोर व्यवस्थापन गरेबापत जनाताले तिर्ने महसुल घटाउने र फोहोर स्थानान्तरणको निश्चित भुगोल छुट्टयाउने लगायतका परिस्कृत व्यवस्थासहित महानगरले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो । 

Ncell
Extreme Energy


कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएर प्रमाणिकरणको चरणमा रहेको नयाँ कार्यविधि जारी भएपछि फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ नियम कार्यन्वयनमा आउने छ । 

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालका अनुसार २०६९ मा बनाईएको अधुरो कार्यविधिलाई विस्थापन गर्न बनाइएको नयाँ कार्यविधिले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई दिर्घकालिन समाधान दिनेछ । 

नयाँ कार्यविधिले स्रोतबाटै फोहोर वर्गिकरणलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउने उनले दाबी गरे । 

यस्तो कार्यबाट व्यवस्थापन गर्न पर्ने फोहोरमै कमी आउने छ भने फोहोरका लागि जनताले तिर्नुपर्ने शुल्क नै न्युन हुनेछ । ‘नयाँ कार्यविधिले पहिला भन्दा फोहोरको मात्रा नै घट्ने छ भने यसबाट फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती समेत घटेर जानेछ । फोहोरको वर्गिकरणको लाभ जनताले नै पाउने छन्,’ लम्सालले सिधाकुरासँग भने । 

हाल महानगरको १२ वटा वडाको फोहोर महानगरले र २० वटा वडाको फोहोर निजी क्षेत्रले शुल्क लिएर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । 

नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि अब महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरले लिनेछ भने स्थानान्तरण केन्द्रबाट डम्पिङ साइटसम्म पु¥याउन मात्रै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट संलग्न गराईनेछ । ‘उपभोक्ताबाट फोहोरको शुल्क अब निजी क्षेत्रबाट मनोमानी रुपमा लिने कार्यलाई निषेध गरिएको छ ,’ लम्सालले भने । फोहोर व्यवस्थापनमा अहिले उपभोक्ताले तिरेको महशुल बाहेक महानगरले थप ८० करोड हाराहारी वार्षिक रुपमा खर्चिदै आएको छ । निजी क्षेत्रका फोहोर व्यवस्थापकले उपभोक्ताबाट उठाउने रकमको कुनै हिसाब नै छैन । तर, अब नयाँ कार्यविधिपछि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ महानगरले  खर्च गरे जनताले फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । 

‘जनतालाई फोहोर व्यवस्थापन गरेबापत पैसा नलिनेकी भन्ने बहस पनि महानगरमा भइरहेको छ, तर यो विशुद्ध राजनीतिक कुरा हो’ लम्सालले भने । 

फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरमा ७ क्लस्टर

फोहोर संकलनका लागि महानगरले ७ वटा क्लस्टरमा महानगरलाई विभाजन गरेको छ । हरेक क्लस्टरमा एक तोकिएको वडामा फोहोर संकलन र स्थानान्तरणका लागि केन्द्र हुनेछ । महानगरका अनुसार टोल तथा घरहरुबाट उठाइने फोहोर क्लस्टर अनुसारको निश्चित केन्द्रमा पु¥याइएपछि व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाइने महानगरको योजना छ । 

महानगरले वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मको क्षेत्रफललाई क्लस्टर एक भनेको छ । यसको फोहोर स्थानान्तरणको सम्भावित केन्द्र वडा नम्बर ७ मा तोक्ने तयारी छ । वडा हरु १०, ११, २८, २९ र ३० लाई क्लस्टर २ भनिएको छ । यी वडाको फोहोर स्थानान्तरणको केन्द्र ११ वडा प्रस्ताव गरिएको छ । क्लस्टर ३ अन्तर्गत वडा नम्बर ६, ८ र ९ पर्नेछ । यहाँको फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र वडा नम्बर ६ मा प्रस्ताव गरिएको छ । 

वडाहरु १६, १७ र २६ क्लस्टर ४ अन्तर्गत पर्नेछ । यसको स्थानान्तरण केन्द्र वडा नम्बर १६ मा प्रस्ताव गरिएको छ । क्लस्टर ५ मा वडाहरु १३, १४ र १५ पर्नेछन् । यो क्षेत्रको फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र १४ मा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । क्लस्टर ६ मा वडा ३१ र ३२ राखिएको छ । यहाँको फोहोर स्थानान्तरणको केन्द्र ३१ प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै क्लस्टर ७ मा वडा १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २६ पर्नेछ । यसको स्थानान्तरण केन्द्र हाल कायम रहेको वडा १२ मै रहनेछ । हरेक क्लस्टरको स्थानान्तरण केन्द्रबाट फोहोर डम्पिङ साइटमा पठाइनेछ । 

फोहोरमा निजी क्षेत्रको मनोमानी अन्त्य

अहिले महानगरभित्रको फोहोरको सबै भन्दा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ । ३२ मध्ये १२ वडाको फोहोर मात्रै महानगरले उठाउँछ । अब भने सबै वडाको फोहोर महानगरले उठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसका कारण फोहोर व्यवस्थापनको मनपरी शुल्क लिने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । महानगर आफैँले शुल्क उठाएर वा निशुल्क नै जनताका घरको फोहोर उठाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

महानगरको आफैँले संकलन गरेको फोहोर डम्पिङ साइट क्षेत्रमा ढुवानीका लागि मात्रै निजी क्षेत्रलाई ठेक्का प्रक्रियामार्फत सहभागी गराईने लम्सालले जानकारी दिए ।

फोहोरको शुल्क ४०० देखि ५० हजारसम्म 

नयाँ कार्यविधिसँगै महानगरले फोहार व्यवस्थापनका लागि नयाँ शुल्क पनि तय गरेको छ । पारित भइसकेको नयाँ शुल्क सार्वजनिक नभए पनि सिधाकुरालाई प्रस्तावित फोहोरको मासिक शुल्कको महानगरको प्रस्ताव उपलब्ध छ । 

जसअनुसार मासिक ४ सय रुपैयाँ न्यूनतम् रुपैयाँबाट सुरु भएर मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । यो निजी घरदेखि तारे होटलसम्मको फोहोर व्यवस्थापनको शुल्क हो । 

महानगरका अनुसार यो शुल्क हाल कायम निजी क्षेत्रले मासिक उठाइरहेको भन्दा न्यून हो । यद्यपी यसलाई निशुल्क गर्नेबारे पनि महानगरमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । 

महानगरले घरको फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्तालाई मासिक शुल्कमा ३३ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिएर कम मात्रामा फोहोर उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यविधिमा लिएको छ ।

महानगरले सामान्य ४ जनासम्म बस्ने घरको फोहोर व्यवस्थापनको शुल्क ४ सय रुपैयाँ न्यूनतम् प्रस्ताव गरेको छ । एक तला वा ४ कोठाभन्दा बढी भएमा प्रतिकोठा थप ५० रुपैयाँ शुल्क थपिन्छ भने एक परिवार भन्दा धेरै परिवार बस्ने घरमा प्रति भान्सा एक सय रुपैयाँ थप शुल्क लाग्छ । 

कस्मेटिक, पत्रिका, लत्ताकपडा, पसल आदि ब्यवसाय गर्नेका लागि १०० स्क्वायर फिटसम्म १५० रुपैयाँ मासिक शुल्क लाग्छ । किराना , खाद्यान्न, फेन्सी पसल  आदि व्यवसायका लागि १०० स्क्वायर फिटसम्म २ सय रुपैयाँ शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै व्यवसाय तर १०० स्क्वायर फिट भन्दा ठुलो भएमा १५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्न सक्छ । चिया, कफि, केक तथा बेकरी पसल  ब्यवसाय गर्नेका लागि १०० स्क्वायर फिट भन्दा सानो भए १५० रुपैयाँ र यो भन्दा ठूलो भए २ सय रुपैयाँ शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, तारे होटललाई प्रतितारा १० हजार रुपैयाँबाट मासिक फोहोरको शुल्क लाग्न सक्छ । यस्तो शुल्कअनुसार पाँच तारे होटलले एक महिनामा फोहोर व्यवस्थापनको कम्तिमा ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

काठमाडौं महानगरबाट मात्रै दैनिक ११ सय टन फोहोर उत्पादन हुने अनुमान छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा भण्डै ४ दर्जन निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुको सामान्य घरहरुबाट न्यूनतम् ३ सय ५० रुपैयाँका दरले फोहोर व्यवस्थापनको शुल्क लिइरहेको दाबी गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

प्रतिनिधि सभामा आज ८ जना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् ।