नेभिगेशन
सबै कुरा

उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस

भदौ २९, काठमाडौं - न्याय परिषद्को शुक्रबारको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २७ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

परिषद्को बैठकले नायब महान्यायाधीवक्ता एवं बेपत्ता छानबिन समितिका सचिव श्यामकुमार भट्टराई, सरकारी वकिल, न्यायप्रशासन र कानुन समूहबाट एक÷एकजना सिफारिस गरिएको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । 

City Express

त्यसमध्ये, जिल्ला न्यायाधीशबाट १८ जना छन् भने बाँकी ६ जना कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका हुन् । न्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनेमा राधाकृष्ण उप्रेती, हरिश्चन्द्र ढुङ्गाना, धनसिं महरा, ब्रजेश प्याकुरेल, ऋषिराम निरौला, चन्द्रमणि ज्ञवाली, राजुकुमार खतिवडा, योगेन्द्रप्रसाद साह, खडानन्द तिवारी, कविप्रसाद न्यौपाने, प्रकाश खरेल, कृष्णराम कोइराला, स्वीकृति पराजुली, काजीबहादुर राई, रितेन्द्र थापा, मोहनराज भट्टराई, अर्जुन अधिकारी र विनोदकुमार पोखरेल रहेका छन् । 

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको नाम सिफारिस भएको हो । कानुन व्यवसायीबाट सिफारिसमा पर्नेमा अच्युतमकुमार आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर राना मगर र अर्जुन महर्जन रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’