नेभिगेशन
सबै कुरा

भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रुपान्तरण एवं भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील रहेको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा शनिबार भएको न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले नेपालमा भएका न्यायिक सुधारका बारेमा जानकारी दिँदै न्यायपालिकाको पाँचवर्षे रणनीतिक  योजना तयार भइरहेको जानकारी दिए । 

Ncell
Extreme Energy

संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारलाई हनन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी एवं संस्थागत संयन्त्र बनाएर काम भइरहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । 

त्यसअधि उनले बङ्गलादेशका प्रधानन्यायाधीश ओबाइदुल हसनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सम्मानमा उनले रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यस अवसरमा बङ्गलादेशका कानुनमन्त्री अनिसुल हक तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सहभागिता थियो । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सहभागी भएका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा  उनकी धर्मपत्नी रोशनी श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल, बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारी पनि थिए । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आफ्ना बङ्गलादेशी समकक्षी ओबाइदुल हसनको निमन्त्रणामा यही जेठ २४ देखि २७ गतेसम्म बङ्गलादेशको भ्रमणमा छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...

भर्खरै