पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा श्रमजीवी-पत्रकार संघले अध्यक्ष जन्मदेवलाई उम्मेदवार बनाउने

काठमाडाैँ । आगामी पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा श्रमजीवी-पत्रकार संघले अध्यक्ष जन्मदेव जैसीलाई महासंघको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी बनाउने भएको छ। महासंघलाई तत्काल निर्वाचन मिति घोषणाा गर्न दबाब दिदै अध्यक्ष जैसीलाई महासंघको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी बनाउने र त्यसका लागि देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई साथ दिन आव्हान पनि गरेको छ। सोमबार संघको कार्यालयमा बसेको बैठकले जैसीसहित अन्य स्थानीय तहका पदमा अरु श्रमजीवी पत्रकार संघको तर्फबाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय संघले गरेको छ।

विगत लामो समयदेखि आमसञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएका जन्मदेवले हजारौं श्रमजीवीलाई श्रमको मुल्य दिलाइसकेका छन्। देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरुले कमजोर बन्दै गएको महासंघको साख बचाउन र थप अधिकारका लागि पैरवी गर्न तथा महासंघलाई ट्रेड यूनियन संस्थाको रुपमा विकास गर्न अाफूलाई महासंघको नेतृत्वमा  पुर्याउनु्पर्ने भन्दै अभियान चलाईरहेका छन्। 

बैठकले आम सञ्चार क्षेत्रमा श्रमजीवीहरुले भोग्नुपरेका समस्या, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको चुनौती, लामो समयदेखि बृद्धि नभएको पत्रकारको पारिश्रमिक, विभिन्न मिडिया हाउसमा पारिश्रमिक भुक्तानी नभएकोलगायतका एजेण्डामा पनि ठोस निर्णय गरेको छ।

सरकारले विगत ६ वर्षदेखि श्रमजीवी–पत्रकारहरुको पारिश्रमिक बृद्धिका लागि संघको नेतृत्वमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण र दबाब दिंदा पनि बृद्धि नगरेकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल अल्टिमेटमपत्र बुझाउने, अल्टिमेटम अवधिभित्र बृद्धि नगरिएमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै आमसञ्चार सम्बन्धी, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी र अन्य सञ्चारसम्बन्धी विचाराधीन ऐन पारित गर्न सरकारले प्रक्रियागत रुपमा ढिलासुस्ती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी संसदमा पेश गर्न ध्यानाकर्षण गराउने । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लघंन राज्यकै महत्वपूर्ण निकायबाट भएकाले त्यसको विरोध गर्दै पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै आधारमा धम्की दिने, कुटपिट गर्ने कार्य रोक्न र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भनेको छ।

विभिन्न मिडिया हाउसहरुमा श्रमजीवी पत्रकारहरुले अझै तलव पाएका छैनन् । अवकाश जान चाहानेहरुले कानुनअनुसार उपदान र सेवा सुविधा नदिएकोमा त्यसको भत्र्सना गर्र्दै ती मिडिया हाउसहरुमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने । साना तथा स्वरोजगार मिडियाको संरक्षण एवं बिना धितो सहुलियत दरमा न्युनतम ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन दबाब दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।