काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा बुधबार पनि ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विनियोजित रकम माथि छलफल भएको छ । 

बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च रकममा छलफल भएको हो ।

उक्त मन्त्रालयमाथि बिनियोजन भएको बजेटमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डा रमेश अम्रेसकुमार सिंह, अजरकुमार चौरासिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सुरेन्द्रराज आचार्य र जीवन परियारले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । 

सांसद जीवन परियारले मन्त्रालयहरुमाथि बजेट बढाउदै जाने तर खर्च नहुने प्रवृति रोक्नुपर्ने भन्दै कानून मन्त्रालय अन्तर्गत पदाधिकारी र अन्य सुविधामाथिको शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । परियारले दलित समुदायहरु अझैपनि गरिवीको रेखामुनी रहेको भन्दै उनीहरुको पक्षमा सरकारले कुनै काम नगरेको बताए । 

त्यस्तै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग दिदै एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ घटाउदा मन्त्रीहरुले केहि गर्न नसकेको बताए । उनले शहरी बिकास मन्त्रालयमा बिनियोजित बजेटका आधारमा निकै धेरै कार्यक्रम र योजनाहरु परेको भन्दै योजना कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे । हरेक बजेटले सरकारको भिजन प्राप्त गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेको बजेट त्यस्तो आउन नसकेको उनले बताए । 

त्यस्तै माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले पाँच करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट आएपनि अहिले ५ लाखकै योजनाहरु १ सय ७७ वटा रहेको बताए । उनले सांसदहरुले मागेका योजनाहरु समावेश हुँदा शहरी बिकास मन्त्रालयमा कामको चाप बढ्ने देखिएको धारणा राखे । 

त्यस्तै उनले रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत व्यारेकदेखि जनताको घरदैलोसंग नेपाली सेना कार्यक्रम, व्यारेकदेखि सीमासम्म सेना लगाएतका कार्यक्रमले नेपाली सेनाको व्यवसायीकता र सान्दर्भिकता बढ्दै जाने धारणा राखे ।