नेभिगेशन
सबै कुरा

जलन उपचार कोषको व्यवस्था गर्न सांसद विन्दबासिनी कंसाकारको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमा जलन उपचार कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छिन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले जलनको उपचार र जलनपीडित आगामी आवको बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै जलन उपचार कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । 

Dish Home
Global Ime Bank

सदनमा सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद कंसाकारले जलनपीडितलाई अन्य दीर्घरोग, मिर्गौला र क्यान्सरका बिरामीलाई सरह स्रोत साधन र अस्पतालको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । 

प्रधानमन्त्रीले कैयौँ पटक जलन अस्पताल खोल्ने कुरा गरे पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यसले देशभरका जलनपीडितलाई सान्त्वनासम्म दिन नसकेको सांसद कंसाकारले बताइन् । “जलनको उपचार धेरै नै महङ्गो छ । धेरै जसो जलनपीडित दुर्घटना परेपछि उपचार नपाएर निधन हुने भुइँमान्छे छन् । कहिलेसम्म हामीले आँखा चिम्लने, कहिलेसम्म अमानवीय पीडालाई हामी सम्बोधन नगर्ने ?”, उनले  प्रश्न गरिन् । 

सांसद कंसाकारले देशभर जलन अस्पताल पर्याप्त नभएको बताइन्। जलनको उपचार केन्द्रमा सीमित र महङ्गो उपचार शुल्कतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।
जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: उर्जामन्त्री

जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: उर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।