नेभिगेशन
सबै कुरा

कर्णाली प्रदेशको बजेटः ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले प्रदेश सभाको दशौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

Dish Home
Global Ime Bank

जसमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात ५९.७ प्रतिशत र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख अर्थात २४.१२ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड, स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा भौतिक तथा सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि  पाँच अर्ब ७२ करोड र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि  दुई अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई २९ करोड ६४ लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि  एक अर्ब ८६ करोड र  उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।