नेभिगेशन
सबै कुरा

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटः ३८ अर्ब ९७ करोड

लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेत नारायण आचार्यले बजेट प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

Dish Home
Global Ime Bank

आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख र संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १ करोड ५० लाख र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख  र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्व २८ करोड ६४ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्व १८ करोड, समपुरक अनुदानबाट ७९ करोड, बिशेष अनुदानबाट ७४ करोड र चालू आर्थिक बर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्व परिचालन हुने अनुमान गरिएको बताए ।


 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।