चुरे संरक्षणमा तीनै तहका सरकार, स्थानीय र सरोकार भएका सबैको सहकार्य अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री

काठमाठाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकार भएका निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहने बताएका छन् । 

Watch On

दशौँ चुरे संरक्षण दिवसका सन्दर्भमा आज आयोजित बृहत् वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तराई–मधेसका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरेक्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताए ।

“चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकार भएका निकायबीच समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “तराई–मधेसका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो ।” विसं २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।

वृक्षरोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका वर्षमा नदी उकास क्षेत्रलगायत खाली र क्षतिग्रस्त करिब १० हजार हेक्टर भूमिमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपण गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत जनतालाई वितरण गरिएको बताए । उनले करिब रु तीन करोड गुणस्तरीय रूख प्रजातिका बिरुवा उत्पादन र वितरणमार्फत ‘हरियाली प्रवर्द्धन र पारिस्थितिकीय प्रणाली’को पुनःस्थापना गर्दै आएकोमा समितिप्रति आभार प्रकट गरे ।

वृक्षरोपण गरिएका बिरुवाहरूको संरक्षण र स्याहारसम्भार गर्ने कार्य उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रोपिएका बिरुवाको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “रोपिएका बिरुवा हुर्किएर स्थानीयले उत्पादित वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यसको निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्दछ”, उनले भने, “यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरकारका निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई सहकार्य र समन्वयका लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु ।” उनले आगामी दिनमा चुरे तराई–मधेसको संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधारमा हरित अभियान बहुउपयोगी होस् भन्ने कामना गरे ।

नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी, दुलर्भ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दाहालले चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेसको सम्बन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रितरूपले गाँसेको उल्लेख गरे । 

“चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई–मधेशको पानीको स्रोत हो, चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् मधेसमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवनरेखा हुन्”, प्रधानमन्त्रीले भने, “आज जानेर वा अञ्जानमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इञ्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन विना गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासले चुरे पहाड शृङ्खला कमजोर भएको छ ।”

ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको सङ्कलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको उल्लेख गरे । उनले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भूक्षयजस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

“प्रकृति स्वच्छ भए मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन्छ र प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गर्‍यौँ भने मात्र प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्दछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “तसर्थ, तराई–मधेसका जनतालाई विपद्बाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई उनीहरूको प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न दिनुपर्दछ ।”

तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारको ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन गर्न उनले आग्रह गरे ।