नेभिगेशन
सबै कुरा

श्रममन्त्रीका सय दिन : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ११ कानुनी सुधार

काठमाडाैँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयमा आफूले कार्यकाल सम्हालेपछि मन्त्रालयसम्बद्ध ११ नीति तथा कानुन परिवर्तन गरेको बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका मन्त्री अर्यालले श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने नीति र कानुन खारेज र परिमार्जन गरेको बताएका छन् । 

पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रममन्त्री अर्यालले ठूला ठूला दुर्घटनाका बारेमा सबैको चासो हुने साना साना विषयले ठूलो ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले तिनै दुर्घटना निम्त्याउने कानुन खारेज र परिमार्जन गरिएको बताएका छन् । ‘हाम्रो समाज कस्तो भएछ भने ठूलो दुर्घटनामा धेरै चासो दिने र समाचारका हेडलाइन बनाउने गर्छौँ । तर साना काम र साना दुर्घटनाले पनि ठूलो दुर्घटना असर गर्ने गर्छ ।’, उनले थपे, ‘श्रम मन्त्रालय आफैँमा नीति बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कानुन बनाउने मन्त्रालय हो । हामी तपाईँहरुले अपेक्षा गरेअनुरुपको गणना गर्नलायक काम धेरै नगरिएको हुनसक्छ तर हामी नीतिगत रुपमा थुप्रै काम गरिरहेका छौँ जसले दीर्घकालिन असर गर्न सक्छन् ।’

त्यस्तै उनले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको १ सय दिनमा विभिन्न ११ कानुनी सुधार गरिएको बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारी जाने दक्ष एवम् अर्धदक्ष कामदारका लागि अनिवार्य गरिएको अङग्रेजी भाषा सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि खारेजदेखि बाल श्रम ऐन, २०५६ को अनुसूचीमा जोखिमयुक्त व्यवसाय तथा कामहरुको सूची अद्यावधिक गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेसम्मको कानुनी सुधार गरेको बताएका छन् ।

साथै मन्त्री अर्यालले सय दिनको अवधिमा गरेका कानुनी सुधारहरु निम्न छन् :

क. पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि शुल्क वृद्धि सहितको व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि खारेज

ख. दक्ष एवम् अर्धदक्ष कामदारका लागि अङग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि खारेज

ग. रोजगारदाताले पठाएको माग छानविन गरी मन्त्रालयमा गठन भएको समितिबाट प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि खारेज

घ. जापानमा सीपयुक्त कामदार पठाउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि परिमार्जनको क्रममा

ङ. दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामा कामदार पठाउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि परिमार्जनको क्रममा

च. बि टु बि प्रक्रियाबाट इजरायलमा कामदार पठाउने निर्णय परिमार्जनको क्रममा

छ. बाल श्रम (निषेश तथा नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को अनुसूचीमा जोखिमयुक्त व्यवसाय तथा कामहरुको सूची अद्यावधिक गरी राजपत्रमा प्रकाशन 

ज. पुनः श्रम स्वीकृति एक तहबाट जारी गर्नेगरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७९ संशोधन

झ. विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा रहने काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारीको नियुक्तिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४३ (२) बमोजिम काउन्सेलर तथा श्रम सहचारी छनौट (श्रम) तथा नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ जारी 

ञ. राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास तालिम नीति, २०८० (मस्यौदा) तयार 

ट. पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम संचालन कार्यविधि २०७६ लाई परिमार्जन गरी व्यवहारिक, वस्तुनिष्ठ र समय सापेक्ष बनाउन सरोकारवाला समेतसँग छलफल गरी सुझाव पेश गर्नेगरी प्राप्त गरी समिति गठन भई कार्य भइरहेको

त्यस्तै मन्त्री अर्यालले श्रम क्षेत्रका विकृति अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिने गरी आफ्नो नेतृत्वमा कार्यसम्पादन भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को गभर्निङ बडीमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भ्रष्टाचारको शून्य अभियानलाई पनि आफ्नो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रुपमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...