नेभिगेशन
सबै कुरा

नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दूरुपयोग भएको सहकारी छानबिन समितिकाे निष्कर्ष

काठमाडाैँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रको दूरुपयोग भएको देखिएको जनाएको छ । 

बिहिबार सिंहदरबारमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसंगको छलफलमा क्रममा राज्यका नियमनकारी निकायहरुले ध्यान नदिँदा र कमजोर नियमन हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपको निष्कर्ष निकालिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए । सहकारी क्षेत्रमा संरचनागत प्रवन्धको कार्यान्वयन नगर्ने, कानुनले निर्धारण गरेका संरचना बनाउदै नवनाउने, नियमनकारी निकायहरु कमजोर हुने र दोश्रो चरणको नियमनकारी निकाय २० बर्षसम्म छलफलमा मात्रै सिमित हुँदा सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग भएको उनले बताए । बिहिबार समितिले अर्थसचिव, राजस्व सचिव, भन्सार बिभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व बिभागका महानिर्देशक लगाएतसंग सहकारी क्षेत्रको समस्याका बारेमा छलफल गरेको समिति संयोजक थापाले जानकारी दिए । 

City Express

संविधानले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्वाका रुपमा लिएको सहकारी क्षेत्रको संरचनागत संयन्त्र, सहकारी क्षेत्रको बिकृति, बचत अपचलन लगाएतका समस्याको समधानको उपायका सन्दर्भमा छलफल गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ’

‘श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ’

प्रमुख रेग्मीले भने, “श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ । हामी भागेपछि एक हुल मानिस नाराबाजी...
जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

उनले लेखेका छन्, ‘भोलीको र्‍याली स्पष्ट  स्वस्फूर्तरुपमा Gen Z को हो , उहाँहरू भनेको २८ वर्ष मुनि हुनुहुन्छ , जस्कोलागि म पनि अझै बुडो देखिन्छु । मलाइ पनि...
अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन ।