काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत गुमाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा चौथौपटक विश्वासको मत पाइसकेका उनले पाँचौ पटकमा भने विश्वासको मत गुमाएका हुन् । 

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेसँगै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेकाे थियाे । साेहीअनुरुप शुक्रबार उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासकाे मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालका पक्षमा ६३ , विपक्षमा १९४ र मत दिन्न भन्ने प्रस्तावमा एक मत खसेको थियो । विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्ड बाहिरिएिका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिएका हुन्। पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको हो ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । ती दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी नयाँ सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद् तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । 

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो । 

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए । 

संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कूल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ । 

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए ।